जमशेदपुर: झारखंड में सरकारी निर्माण कार्यों के भुगतान से रॉयल्टी कटौती और बिटुमेन की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर कोल्हान के ठेकेदारों की परेशानी बढ़ती जा रही है। इन मुद्दों पर चर्चा और आगे की रणनीति तय करने के लिए रविवार, 1 नवंबर को निर्मल गेस्ट हाउस, सीएच एरिया में कोल्हान कॉन्ट्रैक्टर्स संघ के बैनर तले महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इसमें कोल्हान क्षेत्र के 100 से अधिक ठेकेदार शामिल हुए और अपनी समस्याएं रखीं।
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रॉयल्टी कटौती से ठेकेदारों पर बढ़ रहा आर्थिक दबाव
बैठक में झारखंड सरकार की ओर से सरकारी निर्माण कार्यों के भुगतान के दौरान की जा रही रॉयल्टी कटौती पर विस्तार से चर्चा हुई। ठेकेदारों का कहना था कि खनिज सामग्री की खरीद के समय पहले ही रॉयल्टी का भुगतान किया जा चुका होता है। इसके बावजूद सरकारी भुगतान के समय दोबारा कटौती की आशंका से ठेकेदारों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
उनका मानना है कि मौजूदा प्रक्रिया से निर्माण कार्यों की लागत बढ़ रही है और ठेकेदारों की आर्थिक स्थिति पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है।
बिटुमेन की कीमत और SOR-बाजार दरों का अंतर भी बड़ा मुद्दा
बैठक में बिटुमेन की लगातार बढ़ती बाजार कीमतों का मुद्दा भी उठाया गया। ठेकेदारों ने कहा कि वर्तमान SOR (शेड्यूल ऑफ रेट्स) और बाजार की वास्तविक कीमतों के बीच अंतर होने से सरकारी निर्माण कार्यों को निर्धारित लागत पर पूरा करना मुश्किल हो रहा है।
संघ के प्रतिनिधियों के अनुसार, रॉयल्टी कटौती, बिटुमेन की बढ़ती कीमत और SOR की दरों में अंतर जैसे मुद्दों का व्यावहारिक समाधान जरूरी है, ताकि विकास योजनाओं का काम प्रभावित न हो।
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मंत्री दीपक बिरुआ और विधायकों के साथ आज होगी बैठक
ठेकेदारों की समस्याओं को राज्य सरकार के समक्ष रखने के लिए सोमवार, 2 नवंबर 2026 को दोपहर 1:30 बजे जमशेदपुर के सर्किट हाउस में बैठक निर्धारित की गई है। इसमें झारखंड सरकार के मंत्री दीपक बिरुआ और कोल्हान क्षेत्र के अन्य विधायकों के साथ कोल्हान कॉन्ट्रैक्टर्स संघ के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
बैठक में रॉयल्टी कटौती की प्रक्रिया, बिटुमेन की बढ़ती कीमतों और वर्तमान SOR तथा वास्तविक बाजार दरों के बीच अंतर से निर्माण कार्यों के निष्पादन में आ रही कठिनाइयों पर चर्चा की जाएगी।
कोल्हान कॉन्ट्रैक्टर्स संघ ने उम्मीद जताई है कि मंत्री और जनप्रतिनिधियों के साथ होने वाली बातचीत में ठेकेदारों की समस्याओं का सकारात्मक समाधान निकलेगा। संघ ने राज्य में विकास कार्यों के सुचारु संचालन के लिए पारदर्शी, व्यावहारिक और न्यायसंगत व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है।
