
जमशेदपुर।
सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SCCI) के एक प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष मानव केडिया के नेतृत्व में रांची स्थित नवनिर्मित झारखंड विधानसभा भवन में हेमन्त सोरेन से मुलाकात की।
इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने कोल्हान और जमशेदपुर क्षेत्र के औद्योगिक एवं शहरी विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। प्रतिनिधिमंडल में मानद महासचिव पुनीत काउंटिया, उपाध्यक्ष (टैक्स एवं फाइनेंस) राजीव अग्रवाल, उपाध्यक्ष (उद्योग) हर्ष बांकरेवाल, सचिव (उद्योग) विनोद शर्मा तथा सचिव (टैक्स एवं फाइनेंस) अंशुल रिंगासिया शामिल थे।
धालभूमगढ़ एयरपोर्ट परियोजना पर जोर
प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के समक्ष सबसे प्रमुख मुद्दा धालभूमगढ़ एयरपोर्ट परियोजना का उठाया, जो पिछले छह वर्षों से लंबित है। चैंबर ने आग्रह किया कि इस परियोजना को शीघ्र गति दी जाए, क्योंकि इसके शुरू होने से कोल्हान क्षेत्र में औद्योगिक, व्यापारिक और पर्यटन विकास को नई दिशा मिलेगी।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आश्वासन दिया कि वे स्वयं इस परियोजना की प्रगति पर नजर रखे हुए हैं और जल्द ही इसमें ठोस प्रगति देखने को मिलेगी।
टाटा कमांड एरिया में रजिस्ट्री बंद होने का मुद्दा
चैंबर ने **टाटा स्टील के कमांड एरिया में पिछले लगभग दस वर्षों से बंद पड़ी जमीन रजिस्ट्री का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि रजिस्ट्री बंद रहने के कारण शहर में रियल एस्टेट, निर्माण कार्य और शहरी विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है।चैंबर ने सरकार से इस समस्या के समाधान के लिए आवश्यक पहल करने का अनुरोध किया।
JIADA को भूमि अधिग्रहण का अधिकार देने की मांग
बैठक में झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को अन्य राज्यों की तरह भूमि अधिग्रहण का अधिकार देने की मांग भी रखी गई। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि इस अधिकार के अभाव में औद्योगिक भूमि बैंक का निर्माण नहीं हो पा रहा है, जिससे खासकर MSME सेक्टर के उद्योगों की स्थापना में बाधा आ रही है।
चैंबर ने उदाहरण देते हुए बताया कि अन्य राज्यों में Karnataka Industrial Areas Development Board, Maharashtra Industrial Development Corporation, NOIDA Authority और RIICO जैसी संस्थाओं को भूमि अधिग्रहण का अधिकार प्राप्त है।
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भूमि रिकॉर्ड में सुधार की मांग
प्रतिनिधिमंडल ने जुगसलाई, मानगो और टाटा कमांड एरिया से बाहर के कई क्षेत्रों में भूमि रिकॉर्ड में अब भी “बिहार सरकार” का नाम दर्ज रहने की समस्या भी उठाई।चैंबर ने राज्य सरकार से व्यापक भूमि सर्वेक्षण कर रिकॉर्ड में आवश्यक सुधार करने की मांग की।
मुख्य सचिव और अन्य विधायकों से भी मुलाकात
प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के मुख्य सचिव अविनाश कुमार से भी मुलाकात कर इन्हीं मुद्दों पर चर्चा की। इसके साथ ही जमशेदपुर–आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में वाणिज्यिक एलपीजी की कमी से उद्योगों को हो रही परेशानी का मुद्दा भी उठाया गया।इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राधा कृष्ण किशोर, पूर्णिमा साहू, समीर मोहंती और सोमेस सोरेन से भी मुलाकात की।
विकास को मिलेगी नई गति
चैंबर अध्यक्ष मानव केडिया ने बताया कि मुख्यमंत्री और अन्य जनप्रतिनिधियों ने चैंबर की बातों को गंभीरता से सुना और समाधान के लिए सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि इन मुद्दों के समाधान से जमशेदपुर और कोल्हान क्षेत्र में औद्योगिक, व्यापारिक और शहरी विकास को नई गति मिलेगी।




