जमशेदपुर।
सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SCCI) के एक प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष मानव केडिया के नेतृत्व में केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के आयुक्त बी. के. गुप्ता से मुलाकात की।
यह बैठक जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित जीएसटी भवन में आयोजित हुई, जिसमें क्षेत्र के करदाताओं और कर पेशेवरों की विभिन्न व्यावहारिक समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई।
प्रतिनिधिमंडल में कई पदाधिकारी रहे शामिल
चैंबर के प्रतिनिधिमंडल में उपाध्यक्ष राजीव अग्रवाल, सचिव अंशुल रिंगासिया तथा कार्यकारिणी सदस्य राजेश अग्रवाल, पारस अग्रवाल और सुगम सरायवाला शामिल थे।
प्रतिनिधिमंडल ने आयुक्त को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि जमशेदपुर और आसपास के कई क्षेत्रों में अब भी घरों और दुकानों के स्पष्ट नंबर निर्धारित नहीं हैं। यहां पारंपरिक रूप से पते सड़क, लैंडमार्क या पोस्ट ऑफिस के आधार पर पहचाने जाते हैं।
अधूरे पते से लौट रहे हैं नोटिस
चैंबर ने बताया कि इसी व्यवस्था के कारण विभाग द्वारा डाक से भेजे गए कई नोटिस “Insufficient Address” (अपूर्ण पता) की टिप्पणी के साथ वापस लौट आते हैं।
इसके परिणामस्वरूप कई मामलों में नोटिस की सेवा न होने के आधार पर करदाताओं के जीएसटी पंजीकरण को निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। इससे ईमानदार और नियमित करदाताओं को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
मैनुअल नोटिस पर भी जताई चिंता
बैठक में यह मुद्दा भी उठाया गया कि कुछ मामलों में ASMT-10 सहित अन्य नोटिस मैनुअल या ऑफलाइन माध्यम से जारी किए जा रहे हैं, जबकि इन्हें जीएसटी पोर्टल के माध्यम से जारी किया जाना चाहिए।
चैंबर का कहना है कि मैनुअल नोटिस के कारण कई बार करदाताओं को समय पर जानकारी नहीं मिल पाती, जिससे अनुपालन संबंधी समस्याएं और विवाद उत्पन्न हो जाते हैं।
चैंबर ने रखे ये प्रमुख सुझाव
चैंबर ने आयुक्त से अनुरोध किया कि प्रशासनिक दिशा-निर्देश जारी कर निम्नलिखित कदम सुनिश्चित किए जाएं—
केवल “Insufficient Address” के आधार पर जीएसटी पंजीकरण निलंबित न किया जाए।
नोटिस की सेवा के लिए जीएसटी पोर्टल, ईमेल, मोबाइल या स्थानीय सत्यापन जैसे वैकल्पिक माध्यमों का उपयोग किया जाए।
ASMT-10 सहित सभी नोटिस अनिवार्य रूप से जीएसटी पोर्टल के माध्यम से जारी किए जाएं।
जिन क्षेत्रों में पते लैंडमार्क आधारित हैं, वहां अधिकारी व्यावहारिक और संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाएं।
आयुक्त ने दिया समाधान का आश्वासन
आयुक्त बी. के. गुप्ता ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और आश्वासन दिया कि इन मुद्दों की समीक्षा कर वास्तविक समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदमों पर विचार किया जाएगा।
चैंबर ने विभाग के साथ निरंतर संवाद और सहयोग के माध्यम से Ease of Doing Business को बढ़ावा देने तथा व्यापार और कर प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई।
