आम जनता की शिकायतों पर प्रशासनिक एक्शन
समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित जन शिकायत निवारण दिवस में उपायुक्त राजीव रंजन ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याएं सुनीं। इस जनसुनवाई कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आम जनता और जमशेदपुर प्रशासन के बीच की दूरी को कम करना था। जिला उपायुक्त ने मौके पर ही प्राप्त आवेदनों को लेकर संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी मामलों की गहन जांच कर नियमानुसार त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
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बिजली, भूमि विवाद और एनओसी से जुड़े मामलों की भरमार
इस बार के जन शिकायत निवारण दिवस में जमशेदपुर और आसपास के इलाकों से विभिन्न प्रकार की जनसुविधाओं से जुड़ी गंभीर समस्याएं सामने आईं। नागरिकों द्वारा मुख्य रूप से निम्नलिखित मामलों को लेकर आवेदन सौंपे गए:
विद्युत आपूर्ति से जुड़े हाई टेंशन (HT) तार की शिफ्टिंग।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास स्वीकृति।
निजी स्कूलों द्वारा फीस माफी की मांग।
आवास पर अवैध कब्जा और भू-माफियाओं द्वारा दी जा रही धमकी।
बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर।
नया पेट्रोल पंप खोलने के लिए एनओसी (NOC) प्रमाणपत्र।
भूमि संबंधी आपसी विवाद और सरकारी दुकान आवंटन।
कल्याणकारी योजनाओं और स्वास्थ्य लाभ पर विशेष ध्यान
जनसुनवाई के दौरान न केवल बुनियादी सुविधाएं, बल्कि सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े मामलों पर भी तत्परता दिखाई गई। पीएम किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित लंबित मामलों के निपटारे के लिए विशेष निर्देश जारी किए गए। इसके अतिरिक्त, एक पीड़ित परिवार द्वारा बच्चे के नेत्र उपचार हेतु आर्थिक सहायता की गुहार लगाई गई, जिस पर उपायुक्त ने तुरंत संज्ञान लिया। विभिन्न सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े आवेदनों की स्क्रूटनी कर लाभार्थियों को जोड़ने को कहा गया। इसी कड़ी में मौके पर ही एक दिव्यांगजन को ई-ट्राई साइकिल (E-Tricycle) प्रदान कर उन्हें राहत दी गई।
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संवेदनशीलता और समयबद्ध निष्पादन का अल्टीमेटम
उपायुक्त राजीव रंजन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जन शिकायत निवारण दिवस का वास्तविक उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान प्रशासनिक स्तर पर त्वरित एवं प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करना है। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी विभागीय पदाधिकारियों को पूरी संवेदनशीलता एवं जवाबदेही के साथ शिकायतों का निष्पादन करने तथा लंबित मामलों की साप्ताहिक व नियमित समीक्षा करने का सख्त निर्देश दिया ताकि जनता को बार-बार दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।
