गृह विभाग की अधिसूचना जारी, कई जिलों और विशेष शाखाओं में नए पदस्थापन
रांची। झारखंड सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले का आदेश जारी किया है। जारी अधिसूचना के अनुसार कुल 201 पुलिस अधिकारियों, मुख्य रूप से पुलिस उपाधीक्षक (DSP) स्तर के अधिकारियों का स्थानांतरण और नए पदस्थापन किए गए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
कई जिलों में प्रशासनिक बदलाव, विशेष शाखा और एसीबी में भी पोस्टिंग
जारी सूची के अनुसार रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, दुमका, देवघर, चाईबासा, गुमला, लातेहार, पाकुड़ और साहिबगंज समेत राज्य के लगभग सभी प्रमुख जिलों में अधिकारियों की नई तैनाती की गई है। कई अधिकारियों को झारखंड जगुआर, विशेष शाखा, साइबर सेल, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) और यातायात इकाइयों में भेजा गया है।
रांची और जमशेदपुर में कई अहम पदों पर नए अधिकारी
रांची में साइबर, यातायात, विधि-व्यवस्था और पुलिस मुख्यालय से जुड़े पदों पर नए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। वहीं जमशेदपुर में नगर, यातायात, विधि-व्यवस्था और टाटा ट्रेनिंग सेंटर (TTC) जैसे महत्वपूर्ण पदों पर बदलाव हुआ है। इससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।
विशेष शाखा में सबसे ज्यादा पोस्टिंग
तबादला सूची में बड़ी संख्या में अधिकारियों को विशेष शाखा, झारखंड में पदस्थापित किया गया है। इसके अलावा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में भी कई अधिकारियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। सरकार का उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना तथा खुफिया तंत्र को प्रभावी बनाना माना जा रहा है।
अधिकारियों को तत्काल योगदान देने का निर्देश
READ MORE..JAMSHEDPUR NEWS: मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज ने पोटका में लगाया मेडिकल कैंप
अधिसूचना में स्पष्ट कहा गया है कि जिन अधिकारियों का तबादला किया गया है, वे अविलंब अपने नए पदस्थापन स्थल पर योगदान देंगे। जिन अधिकारियों के स्थान पर अन्य की पोस्टिंग की गई है, लेकिन उनका नया पदस्थापन नहीं हुआ है, उन्हें पुलिस मुख्यालय, रांची में योगदान देने को कहा गया है।
प्रशासनिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम
राज्य सरकार के इस व्यापक फेरबदल को कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, साइबर क्राइम रोकथाम और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आने वाले दिनों में इन तबादलों का असर जिलों की पुलिसिंग और जांच व्यवस्था पर देखने को मिलेगा।
