रांची: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार, 28 अप्रैल 2026 को झारखंड मंत्रिपरिषद की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में राज्य के विकास, कर्मचारियों के कल्याण और बुनियादी ढांचे को लेकर कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।
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कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत
सरकार ने विभिन्न अदालती आदेशों के आलोक में दैनिक वेतनभोगियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए उदार निर्णय लिए हैं:
दैनिक सेवा अवधि का लाभ: सुदर्शन महतो, अनिल कुमार सिंह और प्रभाकर सारंगी (लघु सिंचाई प्रमंडल, गुमला) से संबंधित मामलों में मंत्रिपरिषद ने उन वादियों को पेंशन की स्वीकृति दी है जिनकी नियमित सेवा 10 वर्ष से कम है। उनकी नियमित सेवा में ‘दैनिक वेतनभोगी’ के रूप में की गई सेवा अवधि को जोड़ा जाएगा।
सेवा नियमितीकरण: रामबली दास, उपेन्द्र शर्मा और मैनी देवी जैसे अनियमित रूप से नियुक्त दैनिक वेतनभोगी कर्मियों की सेवा नियमितीकरण को मंजूरी दी गई है।
IFS अधिकारी को लाभ: सेवानिवृत्त भारतीय वन सेवा (IFS) पदाधिकारी प्रदीप कुमार को प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) के वेतनमान (पे मैट्रिक्स लेवल-17) में पेंशन और परिणामी लाभ देने की स्वीकृति मिली।
राजधानी रांची में फ्लाईओवर का जाल
झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकार के माध्यम से रांची में दो बड़े फ्लाईओवर निर्माण को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है:
अरगोड़ा चौक फ्लाईओवर: हरमू (KAV रेस्तरां के पास) से डिबडीह ब्रिज तक, जिसमें कटहल मोड़ और अशोक नगर की ओर शाखाएं होंगी। इसकी कुल लंबाई 3.804 किमी है और बजट ₹469.62 करोड़ स्वीकृत किया गया है।
साईंस सिटी फ्लाईओवर: करमटोली से साइंस सिटी तक (सर्विस रोड सहित) 3.216 किमी लंबे निर्माण कार्य के लिए ₹351.14 करोड़ की मंजूरी दी गई।
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शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में पहल
विदेश में उच्च शिक्षा: राज्य के अनुसूचित जनजाति (20), अनुसूचित जाति (10), पिछड़ा वर्ग (14) और अल्पसंख्यक (6) समुदाय के कुल 50 प्रतिभावान छात्रों को हर वर्ष विदेश के अग्रणी विश्वविद्यालयों में 1 वर्षीय मास्टर्स कोर्स के लिए छात्रवृत्ति सहायता दी जाएगी।
शिक्षक पात्रता परीक्षा: ‘झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली-2026’ को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
नवाचार केंद्र: पलामू इंजीनियरिंग कॉलेज में ‘GEC Palamu Innovation and Incubation Centre Foundation’ और 4 ‘Centre of Excellences’ की स्थापना के लिए 5 वर्षों में ₹22.97 करोड़ के व्यय की मंजूरी दी गई।
State School Standard Authority: राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण के गठन को हरी झंडी दी गई है।
तकनीक और नाम में संशोधन
AI Innovation: राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को बढ़ावा देने के लिए Google LLC के साथ समझौता (MoU) करने की स्वीकृति दी गई।
नाम परिवर्तन: गढ़वा जिले के ‘श्री बंशीधर नगर’ अनुमंडल का नाम अब ‘श्री बंशीधर नगर उंटारी’ के रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा।
ग्रामीण सड़कें: मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत नए पथ एवं पुल निर्माण को मंजूरी दी गई।
