रांची: झारखंड सरकार ने वर्ष के अंतिम दिन राज्य प्रशासन में बड़ा फेरबदल करते हुए 14 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों के तबादले और पदस्थापन के आदेश जारी किए हैं। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा बुधवार देर शाम जारी अधिसूचना के अनुसार कई वरिष्ठ और युवा अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस फेरबदल को प्रशासनिक कार्यकुशलता बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
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वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारी
2001 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल को प्रधान सचिव, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग नियुक्त किया गया है। इससे पहले वे वाणिज्य कर विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत थे। वहीं 2010 बैच के अमित कुमार को वाणिज्य कर आयुक्त के साथ-साथ वाणिज्य कर विभाग का सचिव बनाया गया है। वे अपने वर्तमान पद का अतिरिक्त प्रभार भी संभालते रहेंगे।
इसी बैच के राजीव रंजन को योजना एवं विकास विभाग के विशेष सचिव पद से हटाकर अपर सदस्य, राजस्व पर्षद नियुक्त किया गया है, जबकि अबु इमरान को वित्त विभाग में सचिव (व्यय) की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
स्वास्थ्य और शहरी प्रशासन में बदलाव
2011 बैच के आईएएस अधिकारी छवि रंजन, जो अब तक पदस्थापन की प्रतीक्षा में थे, को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) का अभियान निदेशक बनाया गया है। वहीं 2021 बैच के अधिकारी आशीष गंगवार, जो छतरपुर के एसडीओ थे, अब धनबाद के नगर आयुक्त होंगे।
हुसैनाबाद के एसडीओ ओम प्रकाश गुप्ता को नगर आयुक्त, हजारीबाग नियुक्त किया गया है। रांची सदर के एसडीओ उत्कर्ष कुमार को पश्चिमी सिंहभूम (चाईबासा) का उप विकास आयुक्त बनाया गया है।
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उप विकास आयुक्त और एसडीओ की तैनाती
प्रशासनिक आदेश के तहत सन्नी राज को धनबाद और रिया सिंह को हजारीबाग का उप विकास आयुक्त नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही 2023 बैच के कई युवा आईएएस अधिकारियों को अनुमंडल स्तर की अहम जिम्मेदारियां दी गई हैं।
कुमार रजत को रांची सदर का नया एसडीओ बनाया गया है। इसके अलावा लोकेश बारंगे को धनबाद, आदित्य पांडेय को हजारीबाग सदर, अर्नव मिश्रा को धालभूम (जमशेदपुर) और अभिनव प्रकाश को सरायकेला-खरसावां का एसडीओ नियुक्त किया गया है।
अविलंब योगदान का निर्देश
कार्मिक विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन अधिकारियों को उनके वर्तमान प्रभार से मुक्त किया गया है, वे अविलंब कार्मिक विभाग में योगदान देंगे। राज्य सरकार के इस कदम से प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी व गतिशील बनाने की उम्मीद जताई जा रही है।
