JAMSHEDPUR
जमशेदपुर: समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में साप्ताहिक जन शिकायत निवारण दिवस (जनता दरबार) का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त राजीव रंजन ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए आम नागरिकों की गंभीर समस्याओं और शिकायतों को वन-टू-वन सुना। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आम जनता की शिकायतों को लटकाने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विभिन्न विभागों से जुड़ी दर्जनों शिकायतें दर्ज
जनता दरबार के दौरान उपायुक्त के समक्ष आवेदकों ने कई गंभीर और बुनियादी समस्याओं को रखा। प्राप्त आवेदनों में मुख्य रूप से निम्नलिखित मामले शामिल थे
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भूमि व राजस्व जमीन विवाद, अतिक्रमण से जमीन मुक्त कराने और जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के मामले।
सामाजिक सुरक्षा व दिव्यांग कल्याण दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिलाने, ई-ट्राई साइकिल उपलब्ध कराने और चिकित्सा सहायता।
बुनियादी ढांचा व नागरिक सुविधाएं बिजली बिल में सुधार, नाली की सफाई एवं निर्माण, और लंबित भुगतानों का निपटारा।
अन्य मामले घर पर तालाबंदी, उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता, पारिवारिक विवाद और झारखंड आंदोलनकारियों को प्रमाण पत्र निर्गत करने से जुड़े आवेदन।
लापरवाही बर्दाश्त नहीं, तय समय-सीमा में हो कार्रवाई उपायुक्त
उपायुक्त राजीव रंजन ने सभी प्राप्त आवेदनों की गंभीरता से समीक्षा की। उन्होंने मौके पर मौजूद विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि मामलों का त्वरित, निष्पक्ष और नियमसम्मत निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।
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“जन शिकायत निवारण दिवस का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान करना है। हर आवेदन पर अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई करनी होगी।” – राजीव रंजन, उपायुक्त
मौके पर निपटारे और जनकल्याणकारी योजनाओं पर जोर
उपायुक्त ने पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन मामलों का समाधान तत्काल संभव है, उनका मौके पर ही निस्तारण (Spot Redressal) किया जाए। वहीं, पेचीदा मामलों के लिए एक निश्चित समय-सीमा तय की गई है, जिसके भीतर अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपनी होगी। उन्होंने दोहराया कि जिला प्रशासन आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
