DEOGHAR: देवघर समाहर्णालय में जिलावासियों की समस्याओं के त्वरित निष्पादन को लेकर उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस जनता दरबार में जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। ग्रामीणों ने मुख्य रूप से भू-अर्जन, मुआवजा भुगतान, झारखण्ड मुख्यमंत्री मईंया सम्मान योजना, पेंशन और आवास से जुड़े मामलों को उपायुक्त के समक्ष रखा।
उपायुक्त ने सभी फरियादियों की समस्याओं को एक-एक कर सुना और भरोसा दिलाया कि सभी शिकायतों की गहन जांच कर जल्द से जल्द समाधान निकाला जाएगा।
कई मामलों का ऑन-स्पॉट निष्पादन, लिपिक पर जांच के आदेश
जनता दरबार के दौरान कई मामलों का मौके पर ही निपटारा किया गया। इनमें राशन कार्ड में नाम जोड़ने, झारखण्ड मुख्यमंत्री मईंया सम्मान योजना, पेंशन और राजस्व से जुड़े मामलों का ऑन-स्पॉट निराकरण संबंधित विभाग द्वारा किया गया।
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वहीं, स्वास्थ्य विभाग की एक सेवानिवृत्त एएनएम के जीपीएफ (GPF) खाते में पैसा जमा न होने का एक गंभीर मामला सामने आया। इस पर संज्ञान लेते हुए उपायुक्त ने कार्यरत लिपिक शुभम कुमार की भूमिका की जांच करने का निर्देश दिया। उन्होंने सिविल सर्जन को इस मामले की पूरी जांच कर प्रतिवेदन उपायुक्त कार्यालय को सौंपने को कहा है।
लापरवाही बरतने वाले कर्मियों को सख्त चेतावनी
सामान्य शाखा से जुड़े मामलों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने कड़े शब्दों में निर्देश दिया कि आम जनता से जुड़े आवेदनों का निष्पादन तय समय-सीमा के भीतर होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों और कर्मियों को चेतावनी दी कि जनहित के कार्यों में पारदर्शिता और गतिशीलता लाना जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। यदि भविष्य में किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई गई, तो संबंधित कर्मी के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक और विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
बीडीओ और सीओ को हर बुधवार जनता दरबार लगाने का निर्देश
आम नागरिकों को प्रखंड स्तर पर ही राहत देने के लिए उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने जिले के सभी बीडीओ (BDO) और सीओ (CO) को विशेष निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि सभी प्रखंड सह अंचलों में हर बुधवार को आयोजित होने वाले जनता दरबार में अधिक से अधिक समस्याओं का स्थानीय स्तर पर ही समाधान करें। इसका मुख्य उद्देश्य आम जनता को होने वाली मानसिक और प्रशासनिक असुविधा से बचाना है।
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अवैध कब्जाधारियों पर होगी कड़ी कार्रवाई
जनता दरबार में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की भी शिकायतें आईं। इस पर उपायुक्त ने सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकारी जमीन का अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय में जमा करने का आदेश दिया, ताकि शिकायतों के निष्पादन की प्रभावी निगरानी की जा सके।
