AJIT KUMAR
जामताड़ा।
जामताड़ा में हो रहे पुलिस निर्माण कार्य में संवेदक की शिथिलता और लापरवाही एजेंसी पर भारी पड़ गया है। हाउसिंग बोर्ड ने कार्यकारी एजेंसी एनपीसीसी को डिवार कर ब्लैक लिस्टेड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बता दें कि वर्ष 2018 के 19 सितंबर को पुलिस लाइन निर्माण का कार्यकारी एजेंसी एनपीसीसी के साथ हाउसिंग बोर्ड का एग्रीमेंट हुआ था। जिसे 7 सितंबर 2020 तक पूरा किया जाना था। लेकिन 4 अक्टूबर 2021 तक निर्माण कार्य पूरा होना तो दूर, आधा 
कार्य भी एजेंसी नहीं कर पाई है। 4 अक्टूबर यानी सोमवार को हाउसिंग बोर्ड की ओर से कार्यस्थल का फाइनल मेजरमेंट ली गई। जिसमें मात्र 18% कार्य पूरा होने की बात सामने आई है। शेष 82 प्रतिशत काम होना अभी बाकी है। जिसके लिए हाउसिंग बोर्ड अब नए सिरे से कार्यकारी एजेंसी को तलाशेगी। बता दें कि लगभग 50 करोड़ की लागत से पुलिस लाइन का निर्माण कार्य होना था। जिसमें एजेंसी को अब तक 7 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है।
पुलिस बल के हित में 10 जून को एसपी ने काम तेजी से करवाने का मुख्यालय को भेजा था रिक्वेस्ट:
बता दें कि बीते 10 जून को जामताड़ा एसपी के द्वारा पुलिस मुख्यालय को पुलिस लाइन में भवन निर्माण कार्य जल्द कंप्लीट करवाने का गुहार लगाया गया था, लेकिन संवेदक की ओर से काम में मनमानी की जा रही थी। एसपी के पत्र के बाद बीते माह हाउसिंग बोर्ड के एमडी अजय कुमार सिंह निरीक्षण करने पहुंचे और उस दौरान उन्होंने भी स्थिति को 
देख जल्द कार्रवाई करने की बात कही थी। एनपीसीसी एजेंसी के द्वारा काम में कोताही बरतने और घटिया सामग्री इस्तेमाल करने की शिकायत हाउसिंग बोर्ड को मिली थी। वही 20 सितंबर को घटिया निर्माण कार्य को संवेदक को कार्य बंद करने का आदेश दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद वह अवैध तरीके से निर्माण कार्य कर रहा था जिसकी जानकारी हाउसिंग बोर्ड को तब लगी जब 24 सितंबर को चहारदीवारी निर्माण कार्य का निरीक्षण करने देवघर से एक कनीय अभियंता पहुंचे हुए थे। उन्होंने इस बात की जानकारी मुख्यालय को दी।
धीमी कार्य की गति, लापरवाही और आदेश की अवहेलना के कारण हुई कार्रवाई:
कार्यपालक अभियंता के पत्र के आलोक में एसपी ने 24 सितंबर को अवैध निर्माण काम को पूर्ण रुप से बंद करवा दिया। साथ ही संवेदक को कार्यस्थल को खाली करने का आदेश दिया गया है। लेकिन इधर संवेदक की ओर से लापरवाही बढ़ती गई और मना करने के बावजूद अवैध तरीके से संवेदक की ओर से निर्माण कार्य किया जा रहा था। जिसके बाद हाउसिंग बोर्ड की शिकायत पर एसपी ने 24 सितंबर को काम पूर्ण रुप से बंद करवा दिया था। साथ हीं फाईनल मापी किए जाने को लेकर एजेंसी को नोटिस किया गया था और कार्य स्थल पर उपस्थित रहने को कहा गया था। उसके बाद अंतिम माफी के लिए हाउसिंग बोर्ड की चार सदस्यीय टीम 3 अक्टूबर को जामताड़ा पहुंच गई। 4 सदस्य टीम ने सोमवार को फाइनल मापी किया। जिसमें मात्र 18% काम होने की पुष्टि हुई है। इस संदर्भ में टीम लीड कर रहे हाउसिंग बोर्ड के कार्यपालक अभियंता रवि चौधरी ने बताया कि संवेदक को डिवार कर दिया गया है और उन्हें ब्लैक लिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
