आदित्यपुर: आशियाना ट्रेड सेंटर के सामने खाली जमीन पर करीब 40 वर्षों से दुकान लगाकर रोजी-रोटी चला रहे छोटे दुकानदारों के सामने अब रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। गम्हरिया अंचल कार्यालय की ओर से अतिक्रमण हटाने के संबंध में नोटिस जारी किए जाने के बाद दुकानदारों में भय, आक्रोश और दहशत का माहौल है। दुकानदारों का कहना है कि यदि जमीन खाली कराई गई तो कई परिवारों की आजीविका प्रभावित होगी।
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40 वर्षों से दुकानदारी का दावा
स्थानीय दुकानदार राज धीवर उर्फ नेपाल चंद्र धीवर के अनुसार, आशियाना कॉम्पलेक्स के निर्माण कार्य शुरू होने के समय से ही वे लोग यहां दुकान लगाकर अपना परिवार चला रहे हैं। उनका दावा है कि पिछले कई दशकों से उन्हें यह आश्वासन दिया जाता रहा है कि हटाने से पहले दुकानदारों के लिए पुनर्वास की व्यवस्था और पक्की दुकानों का आवंटन किया जाएगा।
दुकानदारों का कहना है कि पूर्व में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से भी वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने के बाद ही जमीन खाली कराने का भरोसा दिया गया था।
अचानक शुरू हुई घेराबंदी, नोटिस से बढ़ी चिंता
दुकानदारों के मुताबिक, हाल के दिनों में प्रशासनिक टीम की ओर से जमीन की घेराबंदी की प्रक्रिया शुरू की गई और जमीन खाली करने संबंधी नोटिस चस्पा किया गया। इसके बाद यहां दुकान चलाने वाले परिवारों की चिंता बढ़ गई है।
दुकानदारों का कहना है कि लंबे समय से इसी स्थान पर कारोबार कर वे अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं। ऐसे में अचानक दुकान हटने की स्थिति में उनके सामने रोजगार का कोई तत्काल विकल्प नहीं होगा।
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मुख्यमंत्री और मेयर से हस्तक्षेप की गुहार
गम्हरिया अंचल कार्यालय की कार्रवाई के विरोध में स्थानीय दुकानदारों ने भी मोर्चा खोल दिया है। प्रभावित दुकानदारों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और आदित्यपुर नगर निगम के महापौर संजय सरदार को पत्र भेजकर मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है।
दुकानदारों ने कहा कि वे विकास या प्रशासनिक कार्रवाई के विरोधी नहीं हैं। उनका कहना है कि दशकों से यहां दुकान चला रहे लोगों को हटाने से पहले उचित वैकल्पिक स्थान और पुनर्वास की व्यवस्था की जानी चाहिए।
पुनर्वास तक कार्रवाई रोकने की मांग
प्रभावित दुकानदारों ने मांग की है कि जब तक पुनर्वास की प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक उन्हें बलपूर्वक हटाने की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। उनका कहना है कि प्रशासन को दुकानदारों की आजीविका और उनके परिवारों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए समाधान निकालना चाहिए।
फिलहाल, अतिक्रमण हटाने के नोटिस के बाद आशियाना ट्रेड सेंटर के सामने दुकान लगाने वाले कारोबारियों की नजर प्रशासन की अगली कार्रवाई और पुनर्वास को लेकर होने वाले निर्णय पर टिकी है।
