रांची
राज्य में उग्रवादी हिंसा से जुड़ी घटनाओं में मुआवजा और नौकरी के लंबित मामलों का त्वरित निपटारा कराया जायेगा। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल ने ऐसे मामलों पर गृह विभाग से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में दर्ज जनशिकायतों की समीक्षा के दौरान मंगलवार को गृह विभाग के नोडल पदाधिकारी को ऐसे सभी मामलों की रिपोर्ट कंपाइल कर जल्द से जल्द समर्पित करने का निर्देश दिया। वे खूंटी के सुखराम मुंडा जिनकी हत्या 30 अक्टूबर 2011 को उग्रवादियों ने कर दी थी की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिया। श्री वर्णवाल ने कुल 21 मामलों की समीक्षा की।
प्रतिमाह हो अनुकंपा नियुक्ति समिति की बैठक
मुख्यमंत्री के सचिव डॉ सुनील कुमार वर्णवाल ने सभी जिले के उपायुक्तों को अनुकंपा नियुक्ति समिति की बैठक प्रतिमाह करने का निर्देश दिया ताकि मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को जल्द से जल्द नौकरी दी जा सके। यह निर्देश उन्होंने रांची जिले से आयी एक शिकायत के आलोक में दिया जिसमें यह बताया गया था कि बिरसा मुंडा जैविक उद्यान (ओरमाँझी), रांची में पशुपालक के रूप में कार्यरत महेंद्र सिंह की मृत्यु 18 नवम्बर 2018 को ड्यूटी के दौरान हाथी द्वारा कुचले जाने के कारण हो गई थी। मृत्यु के पश्चात उनकी आश्रित पत्नी- ललिया देवी को अब तक मुआवजा एवं अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं दी गयी है। श्री वर्णवाल ने इस मामले की समीक्षा करते हुए विभाग के अधिकारी को 31 मई 2019 तक अनुकंपा समिति की बैठक कर कार्रवाई का आदेश दिया।
डेयरी टेक्नोलॉजी के कोर्स को आईसीएआर से संबद्धता दिलायें
रांची जिले से आयी शिकायत में यह बताया गया है कि बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, राँची के अधीन वर्ष 2017-18 सत्र से डेयरी टेक्नोलॉजी में 4 वर्षीय बी-टेक की पढ़ाई शुरू की गयी है, परंतु अब तक उक्त कोर्स को आईसीएआर (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) से अब तक मान्यता नहीं मिली है। इस पर सीएम के सचिव ने विभाग के अधिकारी को मामले में आईसीएआर से संबद्धता दिलाने से संबंधित रिपोर्ट अपलोड करने का निर्देश दिया।
चतरा के एनजीओ की मैजिस्ट्रेट जांच होगी
साप्ताहिक समीक्षा में चतरा जिले की एक शिकायत की समीक्षा करते हुए श्री वर्णवाल ने जिला के नोडल अधिकारी को आदर्श पथ संस्था नामक एनजीओ की मैजिस्ट्रेट से जांच कराने का आदेश दिया। दरअसल जनसंवाद में इस संस्था के विरूध्द यह शिकायत दर्ज कराई गयी थी कि इस संस्था के माध्यम से 60 पॉलिसी धारकों की बीमा राशि जमा करायी गयी थी, लेकिन संस्था की सचिव द्वारा एल.आई.सी, हजारीबाग (मुख्यालय) में पूर्ण राशि जमा नहीं करने के कारण अभी तक पॉलिसी धारकों को राशि का भुगतान नहीं हो पाया है। प्रधान सचिव इस मामले में काफी गंभीर दिखे और यह शक जाहिर किया कि इस तरह के अन्य मामले भी हो सकते है जिसमें लोगों की गाढ़ी कमाई संस्था ने हड़प ली हो। उन्होंने जिला नोडल अधिकारी को मामले की विस्तृत रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर समर्पित करने का आदेश दिया।
पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा प्रखण्ड के पहाड़ी पश्चिमी के क्षेत्रों में पानी की गंभीर समस्या से जुड़ी शिकायत पर पाकुड़ के डीडीसी ने मुख्यमंत्री के सचिव को जानकारी दी कि उक्त क्षेत्र में पेयजल की समस्या से निपटने के लिए निविदा की राशि स्वीकृत हो गयी है एवं एक माह के भीतर एचवाईडीटी के माध्यम से पेयजल की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी।
साहिबगंज की 11 वर्षीया दुष्कर्म पीड़िता बच्ची को 8 वर्ष बाद भी सरकार की ओर से मिलने वाले मुआवजे का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत जनसंवाद में दर्ज कराई गयी है। इस संबंध में पूछे जाने पर जिला के अधिकारी ने बताया कि संबन्धित विभाग से अब तक आवंटन उपलब्ध नहीं कराया गया है जिसकी वजह से मुआवजा भुगतान नहीं किया जा सका है। इसपर सचिव ने विभाग के नोडल अधिकारी को आदेश दिया कि एक सप्ताह में आवंटन उपलब्ध कराएं।
धनबाद की ऋतु जायसवाल ने 24 फरवरी 2016 को जोड़ापोखर पैक्स लिमिटेड चांदमारी, धनसार में एकमुश्त जमा योजना के तहत 6 माह की अवधि हेतु 36,352/-रुपये की राशि जमा करायी थी। निर्धारित अवधि पूर्ण होने के बाद अब तक इन्हें जमा राशि का भुगतान नहीं किया गया है। इस बाबत पूछे जाने पर यह बात उजागर हुई कि जमा राशि पर पैक्स की ओर से कुछ लोगों को ऋण दिया था जिसकी वसूली अब तक नहीं हो पायी है जिसके कारण भुगतान नहीं किया जा सका है। इसपर श्री वर्णवाल ने जिला के नोडल अधिकारी से यह पूछा कि इस मामले में गलत लोगों को ऋण देने वाले पदाधिकारी पर क्या कार्रवाई हुई। उन्होंने जिला सहकारिता पदाधिकारी को मामले में शोकाॅज करने एवं ऋण वापस नहीं करने वाले सभी लोगों की कुर्की जब्ती कर एक सप्ताह में पूरी रिपोर्ट समर्पित करने का आदेश दिया।
गिरिडीह के टेकलाल महतो की खतियानी जमीन पर वर्ष 2012 में पथ निर्माण विभाग ने बेरगी नदी पर पुल बनाया गया था, परंतु अब तक इन्हें जमीन के एवज में मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने जिला के नोडल अधिकारी को एक सप्ताह के भीतर मामले का निष्पादन करने का आदेश दिया।
लोहरदगा में जुलाई 2018 में घरेलू गैस सिलिंडर फटने से 3 व्यक्तियों की मृत्यु इलाज के क्रम हो गई थी। इस गैस सिलिंडर का कनेक्शन रुबेदा खातून के नाम पर था। इस संबंध में मुआवजा भुगतान के लिए परिजनों ने एम॰एस॰ सुशीला गैस एजेंसी, नावांगई में आवेदन दिया है, लेकिन, अब तक मुआवजा का भुगतान नहीं हुआ है। इस संबंध में जिला के नोडल अधिकारी ने आश्वासन दिया कि मृतकों के आश्रितों को 10 जून 2019 तक मुआवजे का भुगतान कर दिया जाएगा।
रांची के प्रकाश कुमार हेतमसरिया की खरीदगी जमीन पर जावेद अनवर द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। शिकायत में यह भी बताया गया है कि पूर्व में ही अंचल अधिकारी, अरगोड़ा ने प्रकाश कुमार हेतमसरिया की जमीन की सरहदबंदी कारवाई है, परंतु प्रकाश कुमार हेतमसरिया को अपनी जमीन पर चहारदीवारी का निर्माण नहीं करने दिया जा रहा है। इस मामले में प्रकाश कुमार हेतमसरिया ने अंचल कार्यालय को दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त करने हेतु पत्र भेजा है, लेकिन अब तक दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति नहीं हुई है। इस मामले में जिला के नोडल अधिकारी ने स्वत्व का मामला होने एवं सक्षम न्यायालय से ही मामले का निष्पादन होने की बात बताई। इसपर श्री वर्णवाल ने कहा कि जो जिस समस्या का समाधान विभाग स्तर से संभव है उसे लंबी प्रक्रिया में नहीं डाला जाए। उन्होंने इस संबंध में विस्तृत जांच प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया है।
