रांची: झारखंड में हुए हालिया प्रशासनिक और पुलिस फेरबदल के बाद, नव पदस्थापित आईएएस (IAS) और आईपीएस (IPS) अधिकारियों ने मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से शिष्टाचार भेंट की। यह महत्वपूर्ण मुलाकात रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में संपन्न हुई। राज्य में सुशासन, विकास कार्यों को गति देने और कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से सरकार ने हाल ही में कई जिलों के उपायुक्तों (DC) और पुलिस अधीक्षकों (SP) का तबादला किया है। पदभार ग्रहण करने के बाद इन वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से मिलकर राज्य के विकास विजन पर चर्चा की।
जिलों के नए उपायुक्तों (DC) ने की मुलाकात
मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से मुलाकात करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों में राज्य के विभिन्न जिलों के नवनियुक्त उपायुक्त शामिल रहे। इनमें चतरा के उपायुक्त रवि आनंद, रामगढ़ के उपायुक्त ऋतुराज, गढ़वा के उपायुक्त अनन्य मित्तल, पाकुड़ की उपायुक्त मेघा भारद्वाज और गोड्डा के उपायुक्त लोकेश मिश्रा शामिल थे।
मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त उपायुक्तों को उनके नए दायित्वों के लिए शुभकामनाएं दीं। इस दौरान यह संदेश दिया गया कि सभी अधिकारी सरकार की लोककल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए पूरी तत्परता और ईमानदारी से कार्य करेंगे। जिलों में विकास योजनाओं के सफल क्रियान्वयन, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और जनसमस्याओं के त्वरित निष्पादन पर सरकार का विशेष जोर है, जिसे धरातल पर उतारने की अहम जिम्मेदारी इन युवा और ऊर्जावान अधिकारियों के कंधों पर है।
आईजी और पुलिस अधीक्षकों (SP) ने भी की भेंट
प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ पुलिस महकमे के नव पदस्थापित वरिष्ठ अधिकारियों ने भी मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से मुलाकात की। इनमें आईजी (अभियान) नरेंद्र कुमार सिंह, रामगढ़ के पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत और गढ़वा के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर शामिल थे।
पुलिस अधिकारियों के साथ मुलाकात के दौरान राज्य में विधि-व्यवस्था (Law and Order) को बनाए रखने, अपराध पर कड़ाई से अंकुश लगाने और आम जनता के बीच पुलिस की एक सकारात्मक एवं मित्रवत छवि प्रस्तुत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। विशेष रूप से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अभियानों को गति देने और शांति व्यवस्था कायम करने में आईजी अभियान और संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
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सुशासन और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता
कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पर हुई यह मुलाकात महज एक शिष्टाचार भेंट ही नहीं थी, बल्कि यह राज्य के प्रशासनिक और पुलिस तंत्र को अधिक जनोन्मुखी बनाने की दिशा में एक कदम है। सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि प्रशासनिक अधिकारी अपने-अपने जिलों में जनता की आवाज़ सुनें और उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करें। वहीं, पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि राज्य का हर नागरिक खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करे। नव पदस्थापित अधिकारियों ने भी मुख्यमंत्री को यह भरोसा दिलाया कि वे सरकार की प्राथमिकताओं और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का शत-प्रतिशत प्रयास करेंगे।
