नई दिल्ली,: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गई राष्ट्रीय हेल्पलाइन ‘एल्डरलाइन 14567’ और ‘एजिंग विद डिग्निटी’ (Aging with Dignity) अभियान देश के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक बड़ा सहारा बनकर उभरा है। इस देशव्यापी पहल का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों की गरिमा, सुरक्षा और समाज में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। हाल ही में इस अभियान के तहत 5.36 लाख से अधिक नागरिकों ने बुजुर्गों की देखभाल और सम्मान की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा लेकर एक संवेदनशील भारत की नींव को मजबूत किया है।
समावेशी समाज और सामूहिक प्रतिबद्धता
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने इस पहल के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान केवल एक सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह एक समावेशी राष्ट्र बनाने की दिशा में हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता है। उन्होंने देशवासियों से अपील की है कि वे ‘एजिंग विद डिग्निटी’ पोर्टल पर जाकर प्रतिज्ञा लें, ताकि एक ऐसा समाज बन सके जहां हर बुजुर्ग व्यक्ति बिना किसी डर के, पूरी सुरक्षा और गरिमा के साथ अपना जीवन जी सके।
क्या है एल्डरलाइन (14567) और इसकी सेवाएं?
एल्डरलाइन (14567) एक टोल-फ्री, अखिल भारतीय हेल्पलाइन है जिसे विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों की चिंताओं और शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए तैयार किया गया है। यह हेल्पलाइन सभी राज्यों में सप्ताह के सातों दिन सुबह 8:00 बजे से रात 8:00 बजे तक चालू रहती है। यह एक सिंगल-विंडो प्लेटफॉर्म है, जहां से बुजुर्ग स्वास्थ्य सुविधाओं, वृद्धाश्रमों, डे-केयर सेंटर और पेंशन से जुड़े मुद्दों पर सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, कानूनी मामलों में सलाह, संपत्ति विवाद, बेघर होने की स्थिति में तत्काल बचाव (Rescue) और अकेलेपन से जूझ रहे बुजुर्गों को भावनात्मक सहयोग (Emotional Support) भी इसी हेल्पलाइन के जरिए दिया जाता है।
‘प्रतिज्ञा लें’ अभियान को मिला भारी समर्थन
हेल्पलाइन के साथ-साथ मंत्रालय का ‘प्रतिज्ञा लें’ (Take a Pledge) अभियान भी तेजी से जनआंदोलन का रूप ले रहा है। इस प्रतिज्ञा के जरिए नागरिक यह संकल्प लेते हैं कि वे जीवन भर अपने परिवार और समाज के बुजुर्गों का ख्याल रखेंगे, उनके साथ करुणा से पेश आएंगे और दुर्व्यवहार का पुरजोर विरोध करेंगे।
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डिजिटल कमिटमेंट सर्टिफिकेट से सम्मान
इस अभियान में भाग लेने वाले और बुजुर्गों के कल्याण के प्रति अपना समर्पण दिखाने वाले सभी प्रतिभागियों को सरकार द्वारा एक ‘डिजिटल कमिटमेंट सर्टिफिकेट’ प्रदान किया जाता है। मंत्रालय ने देश के हर नागरिक से इस देशव्यापी अभियान का हिस्सा बनकर वरिष्ठ नागरिकों के ज्ञान, अनुभव और अधिकारों का रक्षक बनने का आग्रह किया है।
