जमशेदपुर – नाचन नहीं आवत कहत अंगना तेढ़ा’ को चरितार्थ कर रहे हैं हेमंत सोरेन : रघुवर

जमशेदपुर । पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य की हेमंत सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि इस सरकार की न तो नीयत ठीक है और न कार्यकलाप। एक प्रकार से यह एक अकर्मणय सरकार है। खासकर मुख्यमंत्री को हर काम के लिए केंद्र सरकार की नीतियों पर उंगली उठाने की आदत हो गयी है। सच पूछा जाये तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों ‘नाचन नहीं आवत कहत अंगना तेढ़ाÓ की कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। नयी विद्युतिकरण नीति को लेकर उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार अपनी नीतियों से गैर भाजपा शासित राज्यों को अस्थिर करने की षडयंत्र कर रही है। दरअसल उनकी अपनी नीतियां ही उनकी सरकार के लिए घातक है। उनका यह कहना कि केंद्र सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। यह भी इनके ऊपर लागू होता है। ये स्वयं जो कहते हैं वो करते नहीं।
श्री दास ने उदाहरण देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने जब कोयला खदानों का वाणिज्यिक खनन के लिए नीलामी का फैसला किया तो इन्होंने इसका स्वागत करते हुए लॉकडाउन के बाद ऐसा करने का अनुरोध केंद्र से किया, लेकिन फिर सुप्रिम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ चले गये।  हालांकि केंद्र सरकार ने देश में कोयला उत्पादन बढ़ाकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ की है। इससे राज्य में नये रोजगार के अवसर पैदा होंगे। देश की अर्थवस्था को बढ़ावा मिलेगा, घरेलू उद्योग और संसाधनों को गति मिलेगी, लेकिन राज्य सरकार को यह सब नहीं चाहिए।
उन्होंने नयी विद्युत नीति को लेकर मुख्यमंत्री के आरोपों को मनगढंत बताते हुए कहा कि अब इन्हें केंद्र की नयी विद्युतीकरण नीति में भी खोट दिख रहा है। वे इस नीति को लेकर विरोध जताते हुए इसे गैर भाजपा शासित राज्यों को अस्थिर करने का षडयंत्र बता रहे हैं। नयी विद्युतीकरण नीति का बिना अध्ययन किये हुए यह आरोप लगा देना कि ‘कहीं इन नियमों से देश के संघीय ढांचे को ढाहने की कोशिश तो नहीं हो रही हैÓ, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, हास्यापद है और है दुखद।
पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। केंद्र द्वारा खाद्यानों की पर्याप्त आपूर्ति के बावजूद खाद्यानों का वितरण उचित ढंग से नहीं हो रहा है और लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। उन्होंने सवालिया लब्जों में कहा कि केंद्र ने राज्य सरकार को खाद्यान सुरक्षा अधिनियम के तहत मुफ्त अनाज की आपूर्ति कर ऐसी क्या गलती कर दी कि इनकी सरकार ने इसका उचित ढंग के वितरण करना भी उचित नहीं समझा। उन्होंने  कर्तव्य को भावना से बड़ा बताते हुए मुख्यमंत्री को सलाह दी है कि वे राज्यहित में, लोकहित में काम करें और बहानेबाजी छोड़ दें।