जमशेदपुर: डिजिटल पेमेंट का सबसे लोकप्रिय माध्यम बन चुके यूपीआई (UPI) के नियमों में 15 अक्टूबर 2026 से एक महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। यूपीआई के जरिए होने वाले कुछ ‘व्यापारी लेनदेन’ (Merchant Transactions) पर अब मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर – MDR) लागू होगा। हालांकि, इस बदलाव से आम ग्राहकों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्राहकों के लिए यूपीआई भुगतान पहले की तरह ही पूरी तरह से मुफ्त रहेगा।
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2,000 रुपये तक के भुगतान पर कोई चार्ज नहीं
कारोबारियों (दुकानदारों) और ग्राहकों के बीच होने वाले लेनदेन (P2M – Person to Merchant) को लेकर नए नियम स्पष्ट किए गए हैं:
किसी भी दुकान या व्यापारी को 2,000 रुपये तक के यूपीआई भुगतान पर कोई एमडीआर (MDR) नहीं लगेगा।
यदि ग्राहक दुकान पर 2,000 रुपये से अधिक का भुगतान करता है, तो दुकानदार (व्यापारी) को उस लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर शुल्क देना होगा।
बड़े लेनदेन की स्थिति में (जैसे 75,000 रुपये या उससे अधिक), यह शुल्क अधिकतम 300 रुपये प्रति लेनदेन तय किया गया है।
छोटे कारोबारियों को राहत देते हुए निर्धारित सीमा तक इस शुल्क से छूट का प्रावधान भी रखा गया है।
आम ग्राहकों की जेब पर नहीं पड़ेगा कोई असर
इस नए नियम का सबसे अहम पहलू यह है कि एमडीआर का यह शुल्क केवल दुकानदारों (कारोबारियों की लेनदेन लागत) पर लागू होगा।पी2पी (P2P) लेनदेन मुफ्त: परिवार, दोस्तों या किसी अन्य व्यक्ति को उनके नंबर या यूपीआई आईडी पर पैसे भेजने (Person to Person) पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। यह पूरी तरह फ्री रहेगा।दुकानदार नहीं वसूल सकेंगे पैसा: नियमों के तहत स्पष्ट किया गया है कि दुकानदार इस एमडीआर शुल्क की राशि किसी भी हाल में ग्राहकों से नहीं वसूल सकेंगे।
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जरूरी सेवाओं पर लगेगा फिक्स चार्ज
रेलवे, ईंधन (पेट्रोल पंप), बीमा, टेलीकॉम, शिक्षा तथा बिजली-पानी (Utilities) जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए अलग दरें तय की गई हैं। इन विशेष सेवाओं में 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान पर प्रतिशत के बजाय 5 रुपये प्रति लेनदेन की एक निश्चित दर से एमडीआर लागू होगा।
नए यूपीआई नियमों के मुख्य बिंदु
लागू होने की तिथि: 15 अक्टूबर 2026।
ग्राहकों के लिए: यूपीआई पेमेंट 100% मुफ्त।
दुकानदारों के लिए: 2000 रुपये से ऊपर के पेमेंट पर 0.4% चार्ज।
अधिकतम सीमा: बड़े पेमेंट पर अधिकतम 300 रुपये का चार्ज।
