जमशेदपुर समाहरणालय सभागार में जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में समाज कल्याण विभाग की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जिले में संचालित महिला एवं बाल विकास योजनाओं को गति देना और आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन को अधिक प्रभावी बनाना था। बैठक में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO) तथा महिला पर्यवेक्षिकाएं मुख्य रूप से उपस्थित रहीं।
15 अगस्त से पहले पूरी होगी सेविका-सहायिका भर्ती
समीक्षा बैठक के दौरान उपायुक्त राजीव रंजन ने आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने का आदेश दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि जिले के सभी परियोजना क्षेत्रों में चयन प्रक्रिया 15 अगस्त से पूर्व हर हाल में पूरी की जाए, ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से चल सके।
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नए आंगनबाड़ी भवनों के लिए भूमि चिन्हित करने के आदेश
जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए भवन निर्माण की प्रगति की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने मनरेगा अभिसरण (MNAREGA Convergence) के तहत चाकुलिया, धालभूमगढ़, घाटशिला, गोलमुरी-सह-जुगसलाई एवं जमशेदपुर सदर क्षेत्रों में शीघ्र भूमि चिह्नित कर जिला कार्यालय को रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया। इससे नए आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण कार्य समयबद्ध तरीके से शुरू हो सकेगा।
रेन वाटर हार्वेस्टिंग और पोषण ट्रैकर ऐप की अद्यतन प्रविष्टि
जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उपायुक्त ने सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में प्राथमिकता के आधार पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर तैयार करने का निर्देश दिया। इसके अलावा, योजनाओं की डिजिटल निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सभी महिला पर्यवेक्षिकाओं को प्रतिदिन ‘पोषण ट्रैकर ऐप’ पर केंद्रों के नियमित संचालन और लाभुकों की उपस्थिति दर्ज करने का सख्त निर्देश दिया गया।
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प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का शत-प्रतिशत लाभ सुनिश्चित करने का लक्ष्य
बैठक के अंत में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) की प्रगति की जांच की गई। उपायुक्त राजीव रंजन ने कहा कि जिले की सभी पात्र गर्भवती एवं धात्री महिलाओं का शत-प्रतिशत पंजीकरण कराया जाए। उन्होंने बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों और पर्यवेक्षिकाओं को निर्देश दिया कि वे नियमित क्षेत्र भ्रमण करें, जिससे योग्य लाभुकों को समय पर वित्तीय सहायता मिल सके।
