जमशेदपुर: समाहरणालय सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की हाई-लेवल बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने की। इस समीक्षा बैठक में बहरागोड़ा विधायक समीर मोहंती, जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी, पोटका विधायक संजीव सरदार, जमशेदपुर पूर्वी विधायक पूर्णिमा साहू, घाटशिला विधायक सोमेश चंद्र सोरेन और जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू सहित उपायुक्त राजीव रंजन और डीडीसी नागेन्द्र पासवान उपस्थित थे।
सांसद विद्युत वरण महतो ने स्पष्ट कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सभी विभागों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर विकास कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया।
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ट्रैफिक पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल, संवेदनशीलता के निर्देश
बैठक में जनप्रतिनिधियों ने जमशेदपुर ट्रैफिक पुलिस की चेकिंग ड्राइव पर कड़े सवाल उठाए। जमशेदपुर पूर्वी की विधायक ने एपेक्स अस्पताल और जुगसलाई विधायक ने एमजीएम अस्पताल के आगे बोड़ाम-पटमदा से आने वाले ग्रामीणों की वाहन जांच का मुद्दा उठाया। वहीं पोटका विधायक ने बंगाल और ओडिशा नंबर की गाड़ियों की चेकिंग पर आपत्ति जताई। समिति ने ट्रैफिक पुलिस को वाहन जांच के दौरान संवेदनशीलता, पारदर्शिता और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की हिदायत दी।
बिजली बिलिंग और खराब ट्रांसफार्मर पर एक्शन प्लान
विद्युत विभाग की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि हर महीने उपभोक्ताओं के मीटर की नियमित रीडिंग और बिलिंग सुनिश्चित की जाए। गर्मी के मौसम में जनता को परेशानी न हो, इसके लिए क्विक रिस्पांस टीम (QRT) को खराब ट्रांसफार्मर तुरंत बदलने और तकनीकी समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई करने को कहा गया।
जर्जर स्कूल भवन एक सप्ताह में होंगे ध्वस्त
शिक्षा विभाग और भवन निर्माण विभाग को निर्देश दिया गया है कि वे एक सप्ताह के भीतर जर्जर और अनुपयोगी स्कूली ढांचों को ध्वस्त करें। इसके अलावा, सरकारी स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात ठीक करने, आवासीय विद्यालयों में नियमित हेल्थ कैंप लगाने और बेंच-डेस्क की कमी को दूर करने के निर्देश दिए गए।
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सरकारी जमीन से हटेगा अतिक्रमण, अवैध प्लॉटिंग की होगी जांच
जुगसलाई के शिव घाट, जमशेदपुर पूर्वी के सर्कस मैदान और मानगो नगर निगम क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का मुद्दा प्रमुखता से उठा। प्रशासन को अतिक्रमणकारियों पर कानूनी कार्रवाई करने और खाली जमीन पर पार्क या खेल मैदान विकसित करने का सुझाव दिया गया। वहीं, करनडीह और पोटका क्षेत्र में बिना अनुमति के अवैध प्लॉटिंग और बिना नक्शा पास कराए बहुमंजिला इमारतों के निर्माण की जांच की जिम्मेदारी डीडीसी को सौंपी गई है।
राशन की कालाबाजारी और रैयतों के मुआवजे पर सख्ती
जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानों के समय पर न खुलने और राशन की कालाबाजारी की शिकायतों पर उपायुक्त ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। इसके साथ ही, पथ निर्माण विभाग की विभिन्न सड़क परियोजनाओं (जैसे भादूडीह बोंटा सतनाला बोड़ा माधोपुर पथ और बेगनाडीह से पोटका पथ) के लिए अधिग्रहित भूमि के रैयतों को मुआवजा भुगतान में देरी पर नाराजगी जताई गई। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को जल्द भुगतान करने तथा धान अधिप्राप्ति के तहत किसानों के बकाया पैसे का तुरंत निपटारा करने का निर्देश दिया गया।
