पंजीकरण संशोधन में चार प्रमुख समस्याएं उठाईं, आयुक्त आनंद कुमार ने मामला तत्काल GSTN को भेजने का दिया आश्वासन
जमशेदपुर: जीएसटी पोर्टल पर पंजीकरण संशोधन (Registration Amendment) के दौरान करदाताओं को हो रही तकनीकी परेशानियों को लेकर सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने केंद्रीय जीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जमशेदपुर आयुक्तालय के आयुक्त आनंद कुमार, IRS से मुलाकात की। चैंबर अध्यक्ष मानव केडिया के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने पोर्टल की तकनीकी खामियों से अवगत कराते हुए इनके तत्काल समाधान की मांग की।
प्रतिनिधिमंडल में चैंबर के उपाध्यक्ष राजीव अग्रवाल और कार्यकारिणी समिति के सदस्य पीयूष गोयल शामिल थे।
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Core से Non-Core Amendment में बदलाव के बाद बढ़ी परेशानी
चैंबर अध्यक्ष मानव केडिया ने आयुक्त को बताया कि पिछले एक सप्ताह से जीएसटी पोर्टल पर पंजीकरण संशोधन के लिए आवेदन करने वाले अनेक करदाताओं को तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में कई ऐसे संशोधनों को, जो पहले Core Amendment की श्रेणी में आते थे, Non-Core Amendment में स्थानांतरित किए जाने के बाद ये समस्याएं सामने आई हैं।
चैंबर ने मुख्य रूप से चार तकनीकी खामियों को उठाया।
1. प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स का विवरण गायब: पोर्टल पर कंपनी के प्रमोटर्स एवं डायरेक्टर्स का विवरण दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि वही जानकारी जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में उपलब्ध है।
2. बैंक खाते में संशोधन नहीं हो पा रहा: बैंक खाते का विवरण जोड़ने या संशोधित करने के दौरान पोर्टल कम से कम दो प्रमोटर्स या डायरेक्टर्स का विवरण जोड़ने का एरर दिखा रहा है, जबकि यह जानकारी पहले से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में दर्ज है।
3. सही CIN नंबर भी गलत बता रहा पोर्टल: कंपनी का वैध कॉर्पोरेट पहचान संख्या (CIN) दर्ज करने के बावजूद पोर्टल उसे गलत बता रहा है। इससे आवेदन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है।
4. OTP सत्यापन में Invalid GSTIN का एरर: सही और वैध GSTIN दर्ज करने के बाद भी OTP सत्यापन के दौरान पोर्टल पर Invalid GSTIN का संदेश प्रदर्शित हो रहा है।
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समय पर वैधानिक अनुपालन में आ रही बाधा
चैंबर अध्यक्ष मानव केडिया ने कहा कि जीएसटी पोर्टल करदाताओं के लिए अनुपालन का प्रमुख माध्यम है। यदि पोर्टल में ही तकनीकी खामियां रहेंगी तो व्यापारी और उद्योग अपने जरूरी वैधानिक कार्य समय पर पूरे नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन समस्याओं का तत्काल समाधान जरूरी है।
उपाध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने कहा कि जीएसटी पंजीकरण में संशोधन व्यापार और उद्योग की नियमित आवश्यकता है। पोर्टल की तकनीकी खामियों के कारण छोटे-बड़े सभी करदाताओं को परेशानी हो रही है। वैध दस्तावेज और सही जानकारी उपलब्ध कराने के बावजूद आवेदन आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उन्होंने GSTN से इन समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर करने का आग्रह किया।
आयुक्त ने GSTN को मामला भेजने का दिया आश्वासन
आयुक्त आनंद कुमार, IRS ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना। उन्होंने आश्वासन दिया कि चैंबर की ओर से उठाई गई सभी तकनीकी समस्याओं और चिंताओं को तत्काल GSTN के समक्ष भेजा जाएगा, ताकि संबंधित खामियों की जांच कर उनका जल्द समाधान किया जा सके।


