जमशेदपुर। झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान एवं उपाध्यक्ष प्राणेश सॉलोमन ने शुक्रवार को जमशेदपुर परिसदन में जिला के विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए संचालित सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना था।
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जनसंख्या अनुपात में लाभ सुनिश्चित करने के निर्देश
बैठक के दौरान आयोग ने पूर्वी सिंहभूम जिले के सभी विभागों को निर्देश दिया कि अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं में उनकी जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी सुनिश्चित की जाए। साथ ही, उन योजनाओं की भी गहन समीक्षा की गई जो पूर्ण रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के लिए संचालित की जा रही हैं। आयोग ने स्पष्ट किया कि योजनाओं का लाभ पात्र लाभुकों तक समय पर पहुँचना चाहिए।
जनसुनवाई में रखी गईं समस्याएं
समीक्षा बैठक से पूर्व आयोग द्वारा जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को आयोग के समक्ष रखा। जनसुनवाई में शिक्षा, रोजगार, आवास, छात्रवृत्ति एवं बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मामलों को प्रमुखता से उठाया गया। आयोग की टीम ने इन समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।
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शिक्षकों के रिक्त पद और आधारभूत संरचना पर चिंता
आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान ने कहा कि अल्पसंख्यक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों और विद्यालयों में आधारभूत संरचना के अभाव जैसी समस्याएं गंभीर हैं। उन्होंने बताया कि इन मुद्दों को माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया जाएगा, ताकि शीघ्र समाधान सुनिश्चित हो सके। आयोग स्तर पर भी विशेष पहल की जा रही है।
कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का लक्ष्य
अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष ने कहा कि आयोग राज्यभर के सभी जिलों का दौरा कर इस तरह की समीक्षा कर रहा है। आयोग को आम नागरिकों से भी कई शिकायतें और आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनके निराकरण के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि आयोग का लक्ष्य है कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकाधिक लोगों तक योजनाओं और सरकारी सेवाओं का लाभ पहुँचे और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास को गति मिले।
बैठक में जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी एवं विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
