जमशेदपुर: झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के केंद्रीय प्रवक्ता और पूर्व विधायक कुणाल षाड़ंगी ने आज पूर्वी सिंहभूम के नए उपायुक्त (DC) राजीव रंजन और अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) अर्णव मिश्रा से शिष्टाचार मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने जनहित से जुड़े कई संवेदनशील और ज्वलंत मुद्दों पर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया, जिस पर उपायुक्त ने सकारात्मक रुख अपनाते हुए त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिया।
स्कूल टाइमिंग और भारी वाहनों की ‘नो एंट्री’ में बदलाव की माँग
कुणाल षाड़ंगी ने बच्चों की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि स्कूलों की छुट्टी के समय और सड़कों पर भारी मालवाहक वाहनों की नो एंट्री (No Entry) खुलने के समय के बीच बहुत कम अंतर है। इससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। उन्होंने माँग की कि स्कूली बच्चों के सुरक्षित घर पहुँचने के लिए इन समयों के बीच पर्याप्त अंतराल (Gap) रखा जाना चाहिए, ताकि अभिभावक और बच्चे निश्चिंत रह सकें।
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गोबिना मुंडा के परिजनों को मिली 50,000 की सहायता
हाल ही में विशाखापत्तनम में जान गंवाने वाले गोबिना मुंडा के पार्थिव शरीर को वापस लाने के दौरान परिजनों को हुई कठिनाइयों और आर्थिक मदद का मुद्दा भी चर्चा में रहा। कुणाल षाड़ंगी द्वारा उठाई गई माँग पर उपायुक्त ने जानकारी दी कि सरकार की राहुल सहायता योजना के तहत पीड़ित परिवार को 50,000 रुपये की आर्थिक राशि उपलब्ध करा दी गई है।
गुड़ाबांधा के कल्याण अस्पताल की बदहाली पर चिंता
स्वास्थ्य व्यवस्था पर चर्चा करते हुए पूर्व विधायक ने गुड़ाबांधा प्रखंड के बनमकड़ी स्थित कल्याण अस्पताल की जर्जर स्थिति का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि अस्पताल में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है, जिससे स्थानीय ग्रामीणों को समुचित इलाज नहीं मिल पा रहा है। उपायुक्त ने इस पर गंभीरता दिखाते हुए आश्वासन दिया कि अस्पताल की स्थिति सुधारने के लिए बहुत जल्द ठोस समाधान निकाला जाएगा।
दिव्यांगजनों के लिए हर प्रखंड में लगेंगे विशेष कैंप
भीषण गर्मी को देखते हुए कुणाल ने सुझाव दिया कि दिव्यांगजनों के लिए जिला मुख्यालय या अनुमंडल कार्यालय तक आना-जाना बहुत कष्टदायक है। उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक प्रखंड में विशेष कैंप (Special Camp) आयोजित किए जाने चाहिए, ताकि दिव्यांगों को उनके घर के पास ही डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट (प्रमाणिकता प्रमाण पत्र) मिल सके। उपायुक्त ने इस सुझाव पर सहमति जताई और जल्द ही कार्ययोजना बनाने की बात कही।
