90 दिवसीय अभियान के तहत न्याय सदन में विशेष प्रदर्शनी का आयोजन
जमशेदपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) और झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (JHALSA) के निर्देशानुसार पूर्वी सिंहभूम जिले में 90 दिवसीय विधिक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DALSA) जमशेदपुर द्वारा सिविल कोर्ट परिसर स्थित ‘न्याय सदन’ में एक आकर्षक और सूचनाप्रद विधिक जागरूकता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।
यह आयोजन डालसा अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडेय के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक मुफ्त कानूनी सहायता और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुँचाना है।
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NALSA और JHALSA की जनकल्याणकारी योजनाओं का हुआ प्रदर्शन
न्याय सदन में आयोजित इस प्रदर्शनी में नालसा और झालसा द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं को बेहद सरल और प्रभावी तरीके से प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी के दौरान निम्नलिखित प्रमुख विषयों पर आम लोगों को जागरूक किया गया
मुफ्त विधिक सहायता समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के लिए निःशुल्क वकील और कानूनी परामर्श की सुविधा।
लोक अदालत एवं मध्यस्थता आपसी सहमति से विवादों का त्वरित और सस्ता निपटारा।
पीड़ित प्रतिकर योजना अपराध से पीड़ित व्यक्तियों और उनके परिजनों के लिए वित्तीय सहायता।
अधिकार मित्र (PLV) की भूमिका गाँव और मोहल्लों में लोगों को कानूनी मदद पहुँचाने में पारा विधिक स्वयंसेवकों का योगदान।
वादकारियों, अधिवक्ताओं और छात्रों ने ली कानूनी जानकारी
प्रदर्शनी में सिविल कोर्ट आए वादकारियों, अधिवक्ताओं, विद्यार्थियों तथा आम नागरिकों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। बड़ी संख्या में लोगों ने स्टॉलों का अवलोकन किया और अपने अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त की। DALSA की ओर से आगंतुकों के बीच कानूनी अधिकारों और योजनाओं से संबंधित पुस्तिकाओं (Pamphlets) एवं पठन सामग्री का वितरण भी किया गया।
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समाज के हर वर्ग तक न्याय पहुँचाना प्राथमिकता डालसा सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DALSA) के सचिव कुमार सौरभ त्रिपाठी ने बताया कि इस प्रदर्शनी में मध्यस्थ अधिवक्ताओं, लीगल एड डिफेंस कौंसिल (LADC) के सदस्यों, प्रशासनिक अधिकारियों और अधिकार मित्रों ने लोगों को विस्तृत जानकारी दी।
उन्होंने कहा, “यह प्रदर्शनी आमजन में कानूनी जागरूकता बढ़ाने और समाज के कमजोर एवं वंचित वर्गों तक सहज, त्वरित और प्रभावी न्याय की पहुँच सुनिश्चित करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी।”
