
जमशेदपुर समाहरणालय सभागार में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त राजीव रंजन ने की। बैठक में मुख्य रूप से जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत चल रही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। उपायुक्त राजीव रंजन ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सभी लंबित कार्यों को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा किया जाए, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके।

बागबेड़ा और छोटा गोविंदपुर जलापूर्ति योजना पर सख्त निर्देश
बैठक के दौरान बागबेड़ा जलापूर्ति योजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त राजीव रंजन ने संबंधित कार्य एजेंसी को निर्देशित किया कि जल शोधन संयंत्र (Water Treatment Plant) तक का सारा काम आगामी 15 जून तक हर हाल में पूरा कर लिया जाए। इसके साथ ही, छोटा गोविंदपुर जलापूर्ति योजना के एक्सटेंशन भाग के कार्य को भी एक महीने के भीतर पूरा करने का अल्टीमेटम दिया गया है।
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गुड़ाबांदा और बोड़ाम-पटमदा योजना की प्रगति की समीक्षा
गुड़ाबांदा जलापूर्ति योजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सभी कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (FHTC) का पूरा विवरण प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS) पर एक सप्ताह के भीतर अपडेट किया जाए। वहीं, बोड़ाम-पटमदा वृहत ग्रामीण जलापूर्ति योजना के मामले में उपायुक्त ने वन विभाग से लंबित अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) की प्रक्रिया में तेजी लाने और योजना को जल्द से जल्द पूरा करने को कहा।
VWSC को हस्तांतरण और गांवों का सर्टिफिकेशन
उपायुक्त राजीव रंजन ने स्पष्ट किया कि जिन जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, उन्हें एक सप्ताह के भीतर ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (VWSC) को शत-प्रतिशत हस्तांतरित कर दिया जाए। इसके अलावा, जिन गांवों में ‘हर घर नल जल’ का लक्ष्य पूरा हो चुका है, उनका सर्टिफिकेशन भी एक सप्ताह के भीतर सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है।
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स्वच्छ भारत मिशन और अबुआ आवास में शौचालय निर्माण
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण में तेजी लाने पर विशेष बल दिया गया। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि अबुआ आवास योजना के सभी लाभुकों के घरों में शौचालय निर्माण सुनिश्चित करने के लिए उनके साथ एक विशेष बैठक आयोजित की जाए। साथ ही, ओडीएफ प्लस (ODF Plus) गांवों की संख्या बढ़ाने के लिए विशेष अभियान चलाने और लंबित गांवों का सत्यापन एक सप्ताह में पूरा करने को कहा गया। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन को मजबूत करने के लिए कचरा संग्रहण में लगी सभी ट्राइसाइकिल को एक्टिव रखने और नियमित कचरा उठाने के निर्देश दिए गए।
इस महत्वपूर्ण बैठक में उप विकास आयुक्त नागेंद्र पासवान, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता, जिला समन्वयक सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित थे।



