जमशेदपुर: पूर्वी सिंहभूम जिले में पेंशन, जमीन विवाद, सड़क निर्माण, सरकारी आवास और राशन कार्ड से जुड़ी समस्याओं को लेकर शुक्रवार को बड़ी संख्या में नागरिक जिला समाहरणालय पहुंचे। जनशिकायत निवारण दिवस के दौरान उपायुक्त राजीव रंजन ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं सुनीं और संबंधित विभागीय अधिकारियों को समयबद्ध एवं नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
इस दौरान लोगों ने अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं से संबंधित आवेदन तथा ज्ञापन उपायुक्त को सौंपकर समाधान की मांग की।
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पेंशन, सड़क और जमीन विवाद से जुड़ी शिकायतें पहुंचीं डीसी के पास
जनशिकायत निवारण दिवस में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन की स्वीकृति तथा लंबित भुगतान से संबंधित मामले सामने आए।इसके अलावा सड़क निर्माण एवं मरम्मत, जर्जर पुलिया की मरम्मत, भूमि विवाद, जमीन की मापी और सीमांकन तथा निजी संपत्ति पर अवैध कब्जे से जुड़ी शिकायतें भी प्राप्त हुईं।नागरिकों ने जमीन के दाखिल-खारिज, भूमि अभिलेखों में सुधार और अतिक्रमण हटाने से संबंधित मामलों में भी प्रशासनिक हस्तक्षेप की मांग की।
नक्सली हिंसा में मृत व्यक्ति के आश्रित को नौकरी देने की मांग
सुनवाई के दौरान नक्सली हिंसा में मारे गए व्यक्ति के आश्रित को नौकरी उपलब्ध कराने से संबंधित आवेदन भी उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया गया।इसके अतिरिक्त आर्म्स लाइसेंस और पटाखा लाइसेंस जारी करने से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए।उपायुक्त ने इन मामलों में भी संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार जांच और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास और पेयजल की समस्याएं भी उठीं
जनशिकायत निवारण दिवस में राशन कार्ड में नाम जोड़ने और त्रुटियों को सुधारने, पात्र लाभुकों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने तथा जरूरतमंद परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की मांग की गई।प्रधानमंत्री आवास योजना, पेयजल की उपलब्धता, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्वीकृति और लंबित भुगतान से जुड़े आवेदन भी प्राप्त हुए।इसके साथ ही पारिवारिक विवाद और अन्य जनसमस्याओं को लेकर नागरिकों ने उपायुक्त से हस्तक्षेप की अपील की।
शिकायतों के निष्पादन में अनावश्यक देरी नहीं हो: डीसी राजीव रंजन
उपायुक्त राजीव रंजन ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक आवेदन की गंभीरता से जांच की जाए और नियमानुसार उसका समाधान सुनिश्चित किया जाए।उन्होंने कहा कि जिन मामलों में स्थल निरीक्षण या अन्य विभागों के साथ समन्वय की आवश्यकता है, उनमें संबंधित अधिकारी आवश्यक कार्रवाई करें।उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जनशिकायतों के निष्पादन में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए।उन्होंने पात्र लाभुकों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया।
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जनहित के मामलों में संवेदनशीलता और जवाबदेही जरूरी
उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को जनहित से जुड़े मामलों को प्राथमिकता देने और संवेदनशीलता तथा जवाबदेही के साथ कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।जनशिकायत निवारण दिवस में प्राप्त आवेदनों को संबंधित विभागों के स्तर पर कार्रवाई के लिए भेजने के निर्देश दिए गए हैं।हालांकि, जिला प्रशासन की ओर से इस जनशिकायत निवारण दिवस में प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या नहीं बताई गई है।
