
जमशेदपुर: लौहनगरी जमशेदपुर में महिला एवं बाल विकास और समाज कल्याण विभाग (Social Welfare Department) की योजनाओं को धरातल पर मजबूती से उतारने के लिए जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। बुधवार (12 अगस्त 2026) को समाहरणालय सभागार में जिले के उपायुक्त (DC) श्री राजीव रंजन की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों (Anganwadi Centers) के संचालन, बुनियादी ढांचे और विभागीय योजनाओं की गहन समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों (CDPO) और महिला पर्यवेक्षिकाओं को सख्त निर्देश दिए कि वे तय समय-सीमा के भीतर सभी लंबित कार्यों को पूरा करें, ताकि महिलाओं और बच्चों को सरकारी योजनाओं का सीधा और त्वरित लाभ मिल सके।


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15 अगस्त तक भरे जाएं सेविका-सहायिकाओं के पद
आंगनबाड़ी केंद्रों के सुचारू संचालन के लिए मैनपावर की कमी को दूर करना जिला प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।
उपायुक्त ने जिले की सभी परियोजनाओं में सेविका एवं सहायिका के रिक्त पदों पर हर हाल में 15 अगस्त 2026 से पहले चयन प्रक्रिया पूर्ण करने का कड़ा निर्देश दिया है।
इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जोर: जिन आंगनबाड़ी केंद्र भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है, उनके तत्काल हस्तांतरण के लिए कार्यपालक अभियंता को आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है। इसके साथ ही, केंद्रों में वर्षा जल संचयन (Rainwater Harvesting) का काम पूरा करने और बिजली कनेक्शन के लिए समन्वय स्थापित कर जल्द कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
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‘पोषण ट्रैकर’ पर होगी रोज की निगरानी, मातृ वंदना पर विशेष टास्क
कुपोषण मिटाने और बच्चों के स्वास्थ्य की सटीक निगरानी के लिए डिजिटल ट्रैकिंग को अनिवार्य कर दिया गया है।
डीसी ने स्पष्ट किया कि सभी महिला पर्यवेक्षिकाएं ‘पोषण ट्रैकर’ (Poshan Tracker) ऐप पर आंगनबाड़ी केंद्र के प्रतिदिन खुलने, बच्चों की उपस्थिति और उन्हें दिए जाने वाले गर्म पकाए गए भोजन (Hot Cooked Meal) की ऑनलाइन प्रविष्टि (Entry) हर दिन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें।
साथ ही, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) के तहत शत-प्रतिशत पात्र महिलाओं का पंजीकरण कर उन्हें इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ दिलाने का टास्क सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को सौंपा गया है।
0-5 वर्ष के बच्चों का बनेगा आधार कार्ड, लगेंगे शिविर
सरकारी सुविधाओं का लाभ बच्चों तक सीधे पहुंचे, इसके लिए उपायुक्त ने शून्य से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के आधार पंजीकरण (Aadhaar Registration) और उसे अपडेट कराने पर विशेष जोर दिया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बच्चों को आधार शिविर तक ले जाने की समुचित व्यवस्था करें ताकि कोई भी बच्चा इस पहचान पत्र से वंचित न रहे।
बैठक के अंत में उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि विभागीय योजनाओं की नियमित निगरानी की जाए और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस अहम बैठक में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, सभी CDPO और महिला पर्यवेक्षिकाएं प्रमुख रूप से उपस्थित रहीं।


