JAMSHEDPUR NEWS: तुरामडीह माइंस के विस्थापितों के हक में उतरी भाजपा, अर्जुन मुंडा बोले- समझौते के अमल तक रुकेगा नहीं संघर्ष

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तुरामडीह माइंस गेट पर भाजपा का विशाल प्रदर्शन

जमशेदपुर। तुरामडीह क्षेत्र के विस्थापित परिवारों के सम्मान, अधिकार और न्यायपूर्ण पुनर्वास की मांग को लेकर सोमवार को सुंदरनगर स्थित तुरामडीह माइंस गेट पर एक विशाल धरना-प्रदर्शन का आयोजन किया गया। यह आंदोलन ‘तुरामडीह विस्थापित समिति’ के बैनर तले हुआ, जिसे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) जमशेदपुर महानगर का पूर्ण समर्थन मिला। भाजपा महानगर अध्यक्ष संजीव सिन्हा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विस्थापितों की मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। इस आंदोलन में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा तथा पोटका विधानसभा की पूर्व प्रत्याशी मीरा मुंडा सहित कई वरिष्ठ नेता मुख्य रूप से शामिल हुए।

कंपनी प्रबंधन पर वायदाखिलाफी का आरोप: अर्जुन मुंडा

धरना-प्रदर्शन को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने विस्थापितों की मांगों को पूरी तरह न्यायोचित ठहराया। उन्होंने कहा कि पूर्व में नांदूप गांव के विस्थापित ग्रामीणों और यूसीआईएल (UCIL) प्रबंधन के बीच लिखित समझौता हुआ था, लेकिन आज तक उसे धरातल पर लागू नहीं किया गया। कंपनी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए मुंडा ने कहा कि विस्थापितों की वर्षों पुरानी समस्याओं की अनदेखी की जा रही है, जबकि स्थानीय विधायक पर प्रबंधन विशेष रूप से मेहरबान है। उन्होंने चेतावनी दी कि विस्थापितों के अधिकारों की उपेक्षा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी और सकारात्मक परिणाम आने तक संघर्ष जारी रहेगा।

विस्थापन का दंश और लंबित मुद्दे

भाजपा महानगर अध्यक्ष संजीव सिन्हा ने कहा कि तुरामडीह माइंस की स्थापना के समय नांदुप मौजा के परिवारों ने अपनी कृषि भूमि, घर और पारंपरिक धार्मिक स्थल खोए। इसके बावजूद आज भी रोजगार, मुआवजा और पुनर्वास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे लंबित हैं। भाजपा हमेशा से विस्थापितों के मान-सम्मान की लड़ाई लड़ती रही है।

मैनेजमेंट से वार्ता और सकारात्मक आश्वासन

आंदोलन के बढ़ते दबाव को देखते हुए यूसीआईएल तुरामडीह प्रबंधन का एक प्रतिनिधिमंडल धरनास्थल पर वार्ता के लिए पहुंचा। विस्थापित समिति के प्रतिनिधियों और भाजपा नेताओं के साथ हुई इस विस्तृत चर्चा में रोजगार, मुआवजा और बुनियादी सुविधाओं की मांग प्रमुखता से उठाई गई। प्रबंधन ने इन मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया है। समिति की ओर से एक विस्तृत मांगपत्र भी सौंपा गया।