जमशेदपुर, |
अखिल भारतीय धोबी समाज, जिला पूर्वी सिंहभूम द्वारा आज विधानसभा सभागार में अनुसूचित जाति संगोष्ठी सह कार्यकारिणी बैठक का सफल आयोजन किया गया। इस बैठक में समाज के तमाम प्रमुख नेताओं और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी श्री के. राजू थे। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष श्री सुरेश बैठा की उपस्थिति में समाज के प्रतिनिधियों ने जाति प्रमाण पत्र निर्गमन से संबंधित एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा।
मुख्य मुद्दा: अधिसूचना संख्या 1754 (25.02.2019)
ज्ञापन में कहा गया कि 2019 की यह अधिसूचना अनुसूचित जाति समुदाय के हज़ारों भूमिहीन और वंचित परिवारों को जाति प्रमाण पत्र से वंचित कर रही है, क्योंकि इसमें 1950 के रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स को अनिवार्य बना दिया गया है — जो व्यावहारिक तौर पर आज के संदर्भ में अनुपलब्ध हैं।
प्रमुख माँगें:
अधिसूचना संख्या 1754 को तत्काल रद्द किया जाए।
1950 के रिकॉर्ड्स ऑफ राइट संबंधी शर्त हटाकर नई व्यवस्था लागू हो।
जिनके पिता के पास जाति प्रमाण पत्र है, उनके बच्चों को भी उसी आधार पर प्रमाण पत्र मिले।
स्थानीय जन्म और शिक्षा के आधार पर प्रमाण पत्र निर्गत हो।
भूमिहीन और पट्टाविहीन परिवारों की सामाजिक स्थिति के सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र दिया जाए।
लीज क्षेत्रों के निवासियों को पूर्ववत प्रक्रिया के तहत प्रमाण पत्र दिया जाए।
रणनीतिक सुझाव (आगे की रणनीति):
इस मुद्दे को लेकर INDIA Bloc के सभी विधायकों और सहयोगी दलों को साथ लाने का सुझाव।
एक साझा प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के समक्ष रखने की योजना।
अन्य दलित और वंचित संगठनों को जोड़कर राज्यव्यापी जनदबाव तैयार किया जाएगा।
प्रमुख प्रतिभागी:
गोपाल रजक, नंदलाल रजक, अरुण चौधरी, श्रीमती शारदा देवी, अमलेश रजक, उपेंद्र रजक, भोला रजक, रविनंदन रजक, अमर लाल, कविचंद रजक, सुरेंद्र प्रसाद, विनोद रजक, बिनोद रजक, शांति रजक, राहुल रजक, सतीश रजक, कौशलेन्द्र रजक, राजू रजक, नित्यानंद रजक, सौदागर रजक, उमेश रजक, बंटी रजक, निरंजन रजक, वरुण रजक, अशोक रजक, मनोज रजक सहित अन्य।
