राज्यकर्मियों के महंगाई भत्ते में 7फीसदी की बढ़ोत्तरी

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पीडीएस दुकानदारो  का कमीशन बढ़ा,अनुकंपा पर पीडीएस दुकानो  का आवंटन अब एसडीओ करेंगे, सरकारी अस्पतालो  के देनी होगी  बीपीएल मरीज को छूट,यूसीआईएल लीज का 20वर्षो के लिए नवीकरण,सड़कों के निर्माण व मरम्मति के लिए 365करोड़ आवंटित,बिल्डर-डेवलपर्स को देना होगा 2 प्रतिशत कंपोजिट टैक्स

 

संवाददाता.रांची.30 अगस्त

झारखंड सरकार ने दुर्गा पूजा के पहले राज्यकर्मियों को  बड़ी सौगात देते हुए महंगाई भत्ते में सात फीसदी बढ़ोत्तरी और 30लाख रुपये तक का आवास एवं वाहन ऋण की राशि में भी बढ़ोत्तरी करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज यहां राज्य मंत्रीपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव के मंजूरी दे दी गयी। बाद में मंत्रीमंडलीय सचिवालय एवं समन्वय विभाग के प्रधान सचिव जेबी तुबिद ने बताया कि राज्यकर्मियो को 1 जुलाई 2014 से महंगाई भत्ता 100 की जगह सात प्रतिशत बढ़कर 107फीसदी मिलेगा। बैठक में राज्यकर्मियो  को आवास ऋण देने की भी मंजूरी दी गयी।

क्लास वन और टू के कर्मियों के 30लाख रुपये तक का आवास ऋण सस्ते दर पर दिया जाएगा, जबकि क्लास थ्री व फॉर के कर्मियों को 15 लाख रुपये तक का सस्ता आवास ऋण मिलेगा। इसके अलावा क्लास वन व टू को कार खरीदने के लिए 10 तक का वाहन ऋण के रुप में मुहैय्या कराने का निर्णय लिया गया है।

पीडीएस दुकानदारो की कमीशन राशि में बढ़ोत्तरी

राज्य सरकार ने जनवितरण प्रणाली के दुकानदार¨को ¨ मिलने वाले कमीशन राशि में भी बढोत्तरी का निर्णय लिया है। जनवितरण प्रणाली के दुकानदारो को  अभी प्रति क्विंटल खाद्य्नान्न पर 45 रुपये का कमीशन मिलता था,लेकिन अब इस राशि में 30 रुपये की बढ़ोत्तरी करते हुए उन्हें प्रति क्विंटल खाद्य्नान्न में 75 रुपये कमीशन देने का निर्णय लिया गया है। इसमें से 45 रुपये नकद व शेष राशि दो बार  के मूल्य के रुप में एडजस्ट की जाएगी। वहीं एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में जनवितरण प्रणाली के दुकानदारो के मरने पर उनके आश्रितों  को  दुकान आवंटन कर दिया जाएगा,इसके लिए नियम में आवश्यक संशोधन के प्रस्ताव की भी मंजूरी दे दी गयी,इसके तहत यह अधिकार जिलो के प्राधिकृत अधिकारी  को  दिया गया है।

एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में राज्य सरकार से अनुदानित या भूमि प्राप्त करने वाले निजी अस्प्ताल, नर्सिंग होम,पॉलिक्लिनिक व सरकारी अस्पतालो को  अब बीपीएल परिवार¨के¨ विशेष रुप से सुविधा देनी होगी। बैठक में यह फैसला लिया गया कि ऐसे अस्पतालो  में 10 प्रतिशत सीट बीपीएल परिवारो के लिए रिजर्व रखने का आदेश दिया गया है। जबकि आउटडोर में 25 प्रतिशत मरीजों का निःशुल्क इलाज करना अनिवार्य होगा।

मुख्यमंत्री दाल-भात या योजना पुनः चालू करने का निर्णय

राज्य सरकार ने महत्वकांक्षी मुख्यमंत्री दाल-भात योजना को फिर से शुरु करने का निर्णय लिया है। इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में 9 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गयी है। बताया गया है कि केंद्र सरकार से चावल नहीं मिलने की वजह से यह योजना पिछले पांच महीने से बंद थी। इस योजना के तहत गरीबो के पांच रुपये प्रति प्लेट की दर से एक वक्त का भोजन उपलब्ध कराया जाता है। दाल-भात योजना के लिए अभी राज्यभर में 370केंद्र चल रहे थे और सभी केंद्रो पर फिर से योजना की शुरुआत होगी। योजना के संचालन के लिए एक रुपये की दर से चावल दिया जाएगा और सब्जी के लिए सोयाबीन, चना व बरी मुफ्त में दिया जाएगा।

एक महत्वपूर्ण फैसले में राज्य के बिल्डरो व डेवलपर्सो को  भी वैट में लाया गया है, इन्हें अब दो प्रतिशत कंपोजिट टैक्स देना होगा। इससे राज्य सरकार को करीब 100 करोड़ रुपये सालाना राजस्व का अनुमान है। राज्य सरकार ने पूवी सिंहभूम में काम कर रही यूरेनियम कॉरपॉरेशन लि. ऑफ इंडिया को अगले 20 वर्षों तक 1261 एकड़ भूमि लीज नवीकरण के तहत देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। आज की बैठक में कुल 41 प्रस्तावो को मंजूरी दी गयी,जिसमें कई सड़क परियजनाएं भी शामिल है।इसके तहत रांची से नयासराय से पुराना अरगोड़ा चौक तक 8.5किमी सड़क निर्माण के लिए 35 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गयी है।

 

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