जमशेदपुर -● औद्योगिक इकाइयों की 1 मार्च से 30 जून तक कि फ़िक्स बिजली चार्ज माफ़ करे सरकार : कुणाल षाड़ंगी 

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जमशेदपुर।
कोरोना के महासंक्रमण काल में लोगों के समक्ष वित्तीय चुनौतियाँ खड़ी है। लॉकडाउन से उद्योग कारखानें भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इधर अनलॉक लागू होते ही बिलजी विभाग औद्योगिक और व्यापारिक उपभोगताओं को बिल भुगतान करने के लिए नोटिस थमा रही है। बिजली विभाग की इस कार्रवाई पर भारतीय जनता पार्टी ने चिंता ज़ाहिर करते हुए राज्य सरकार से संज्ञान लेकर हस्तक्षेप करने की माँग की है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल षाड़ंगी ने बुधवार को माँग किया की औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोगताओं के एक मार्च से तीस जून तक के फिक्सड इलेक्ट्रिसिटी चार्ज माफ़ किये जायें। इसके साथ ही 1 अप्रैल से 30 जून तक के डीपीएस चार्ज पर भी मोनेटोरियम या रोक  लगाने की माँग की गई है। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि गोवा, उत्तरप्रदेश और पंजाब में राज्य सरकारों ने इस दिशा में संवेदनशीलता से प्रयास किये हैं। विपरीत समय में उद्योग-कारखानें बचें रहे इस दिशा में समय रहते राज्य सरकार को इनकी ओर मदद का हाथ बढ़ाना चाहिए। औद्योगिक और व्यावसायिक इकाईयों के लिए समय चुनौतीपूर्ण है। लघु उद्योगों के अस्तित्व प्रभावित न हो इस दिशा में राज्य सरकार को अनावश्यक शुल्क वसूली से परहेज़ करना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता सह पूर्व विधायक कुणाल षाड़ंगी ने आग्रह किया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अविलंब औद्योगिक इकाइयों के लॉकडाउन अवधि के फिक्सड इलेक्ट्रिसिटी शुल्क को माफ़ करने की घोषणा करें।
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