राज्य सरकार के निर्देश पर जुस्को द्नारा बस्ती वासियो के पानी कनेक्शन के निर्णय के खिलाफ अंदोलन करेगे सरयु राय

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रवि कुमार झा,जमशेदपुर.26 जुलाई

जुस्को के द्वारा गैर टिस्को इलाको में पानी और बिजली के कनेक्शन को लेकर दिया जानेवाला फार्म को अब बंद कर दिए जाने के खिलाफ भाजपा के वरीय नेता सरयु राय इस मामले को लेकर संङक पर उतरने का फैसला लिया है जमशेदपुर में पत्रकारो से बातचीत मे सरयु राय ने बताया कि राज्य सरकार ने जमशेदपुर की बस्तियों में जुस्को द्वारा पीने के पानी की आपुर्ति करने पर रोक लगा दिया है। नतीजतन जुस्को ने बस्ती वासियों को पानी का फार्म देना और भरा हुआ फार्म लेना बंद कर दिया है। उन्होने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा पीने के पानी पर रोक लगाने के निर्णय की निंदा करते हुए सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि इस मामले में राज्य सरकार जुस्को पर दबाब बना कर एक सप्ताह के भीतर 31 जुलाई 2014 तक अपना यह निर्णय वापस ले नहीं तो बस्ती वासी पीने का पानी लेने के लिए पुनः जल सत्याग्रह आंरभ किया जाएगा । उन्होने कहा कि ऐसी स्थिति में कोई अप्रिय घटना घटती है तो इसकी जिम्मेदार झारखंड सरकार होगी।
उन्होने कहा है कि आखिर इन डेढ़ महीनों में ऐसा क्या हुआ कि राज्य सरकार ने अपना निर्णय बदल दिया। इसके लिए राँची हाई कोर्ट के किसी निर्णय का हवाला दिया जा रहा है। पर यह बेबुनियाद है। हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में वैसे नये बन रहे फ्लैटों में पानी का कनेक्शन नहीं देने का आदेश दिया है जिनका आक्युपेंसी सर्टिफिकेट नहीं है। यह आदेश न तो पुराने बने हुए बहुमंजली इमारतों के लिए है और न पहले से बसी हुई बस्तियों के लिए है। स्वंय राँची नगर निगम ने इसी प्रकार इस आदेश को लिया है और बस्तियों को पानी देना बंद नहीं किया है। फिर झारखंड सरकार ने जमशेदपुर के लिए ही ऐसा आदेश क्यों जारी किया
गौरतलब है कि राज्य सरकार के निर्देश पर नगर विभाग के सचिव ने 8 जुलाई 2014 को और जमशेदपुर अक्षेस के विशेष पदाधिकारी ने 9 जुलाई 2014 को पत्र भेज कर जुस्को को निर्देश दिया है कि वह बस्ती वासियों को पानी का कनेक्शन देना स्थागित कर दें। उल्लेखनीय है कि एक वर्ष तक चलाये गये जल सत्याग्रह आंदोलन के परिणाम स्वरूप सरकार ने विगत 23 मई 2014 को जुस्को को लिखित निर्देश दिया था कि वह राँची नगर निगम की तर्ज पर जमशेदपुर के बस्तियों में पीने के पानी का कनेक्शन लेना शुरू करें।

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