निर्माण के लिए संसाधनों की सीमित उपलब्धता के बावजूद आरसीएफ कपूरथला ने सिर्फ दो कार्य दिवसों में ही दो कोच तैयार कर लिए हैं। इनमें एक-एक एलएचबी हाई कैपेसिटी पार्सल वैन और लगेज कम जेनरेटर कार शामिल हैं जो क्रमशः 23 अप्रैल, 2020 और 24 अप्रैल, 2020 को तैयार की गई हैं।
लॉकडाउन के बाद ड्यूटी में शामिल होने वाले सभी कर्मचारियों को एक-एक सेफ्टी किट जारी की गई है जिसमें मास्क, सैनिटाइजर की बोतल और साबुन शामिल हैं। अनुमति प्राप्त सभी कर्मचारियों को कोच के निर्माण के लिए कारखाने में ड्यूटी पर बुलाया गया है। प्रशासनिक कार्यालयों में सभी अधिकारी अपने-अपने कार्यालयों में ड्यूटी पर वापस आ गए हैं और 33 प्रतिशत कर्मचारियों को रोटेशन रोस्टर के आधार पर ड्यूटी पर बुलाया जा रहा है। कोविड जागरूकता पोस्टरों के साथ-साथ उन सभी सुरक्षा निर्देशों को कार्यशाला, कार्यालयों और आवासीय परिसरों में प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किया गया है जिनका पालन किया जाना है। सभी श्रमिकों को उनके पर्यवेक्षकों और अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से परामर्श दिया जा रहा है, ताकि कार्य स्थल पर सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन किया जा सके। कर्मचारियों के लिए शॉप फ्लोर और कार्यालयों में हैंड्स फ्री लिक्विड सोप डिस्पेंसर और वॉश बेसिन पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराए गए हैं।
श्रमिकों को तीन शिफ्टों में अलग-अलग समय पर बुलाया जा रहा है। सभी तीनों पारियों (शिफ्ट) के लिए प्रवेश के समय, दोपहर के भोजन के समय और बाहर निकलने के समय के बीच काफी अंतर रखा गया है। प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्कैनर द्वारा हर कर्मचारी की स्क्रीनिंग की जा रही है, ताकि उनके शरीर के तापमान को मापा जा सके। आरसीएफ परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक वाहन को प्रवेश द्वारों पर उपलब्ध फुहार प्रक्षालक सुरंग द्वारा सैनिटाइज किया जा रहा है। सभी कर्मचारी अपने-अपने कार्य स्थलों पर सामाजिक दूरी बनाए रखने के प्रोटोकॉल और समस्त सुरक्षा एवं स्वच्छता दिशा-निर्देशों का पालन कर रहे हैं। आरसीएफ परिसर में स्थित लाला लाजपत रेल अस्पताल ने कोविड के संक्रमण के किसी भी लक्षण वाले रोगियों के लिए अलग-अलग काउंटर और ओपीडी सेल उपलब्ध कराए हैं। कोविड से संबंधित किसी भी मामले को संभालने के लिए आरसीएफ परिसर में 24 बेड वाला क्वारंटाइन केंद्र और एलएलआर अस्पताल में 8 बेड वाला आइसोलेशन वार्ड पूरी तरह से तैयार है।
राज्यों में लॉकडाउन के आदेशों को ध्यान में रखते हुए अन्य इकाइयां भी राज्य सरकारों से मंजूरी मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कर देंगी।
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