पारस सिंह झा | देवघर |
देवघर: आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान को लेकर उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में मंगलवार को जनता दरबार आयोजित किया गया। इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे लोगों ने जमीन अधिग्रहण, मुआवजा भुगतान, झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना, पेंशन, आवास और राजस्व से जुड़ी शिकायतें उपायुक्त के समक्ष रखीं।
उपायुक्त ने एक-एक कर फरियादियों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को शिकायतों की जांच कर शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
स्कूल की जमीन पर अतिक्रमण, 48 घंटे में मांगी जांच रिपोर्ट
जनता दरबार में सारवां प्रखंड के उत्क्रमित उच्च विद्यालय नारंगी की भूमि पर कथित अवैध अतिक्रमण का मामला सामने आया।
उपायुक्त ने मामले को गंभीरता से लेते हुए देवघर के अनुमंडल पदाधिकारी को 48 घंटे के भीतर जांच रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय में सौंपने का निर्देश दिया।
उन्होंने जांच के आधार पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने को भी कहा, ताकि विद्यालय की भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जा सके।
मोहनपुर में आंगनबाड़ी सेविका चयन प्रक्रिया की होगी जांच
मोहनपुर प्रखंड के तुम्बाबेल आंगनबाड़ी केंद्र में सेविका चयन प्रक्रिया को कथित रूप से गलत तरीके से निरस्त किए जाने की शिकायत भी जनता दरबार में पहुंची।
उपायुक्त ने उप विकास आयुक्त को मामले की जांच करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि चयन प्रक्रिया में नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि स्थानीय योग्य उम्मीदवार का चयन हो सके और आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन सुचारु रूप से जारी रहे।
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मंईयां सम्मान योजना, पेंशन और राशन कार्ड की समस्याओं का समाधान
जनता दरबार में कई लोगों ने सामाजिक सुरक्षा और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में हो रही परेशानियों की शिकायत की।
इनमें राशन कार्ड में नाम जोड़ने, झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना, पेंशन और राजस्व से संबंधित मामले शामिल थे।
संबंधित विभागों ने कुछ शिकायतों का मौके पर ही निराकरण किया। अन्य मामलों में जांच कर जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया।
अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए विशेष अभियान का निर्देश
उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने जिले के सभी अनुमंडल पदाधिकारियों और अंचल अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सरकारी तथा सार्वजनिक भूमि पर अवैध अतिक्रमण के मामलों की समीक्षा करने का निर्देश दिया।
उन्होंने चिह्नित अतिक्रमणों को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा।
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि नोटिस और चेतावनी के बावजूद सरकारी या सार्वजनिक भूमि खाली नहीं करने वालों के खिलाफ नियमानुसार बलपूर्वक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाए।
शिकायतें लंबित रखने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई
जनता दरबार के दौरान उपायुक्त ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि आम नागरिकों और संस्थाओं से प्राप्त शिकायतों तथा ज्ञापनों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करें।
उन्होंने चेतावनी दी कि जनसमस्याओं के समाधान में लापरवाही बरतने या बिना उचित कारण मामलों को लंबित रखने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्त ने कहा कि जनता दरबार का उद्देश्य नागरिकों को अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन के सामने रखने का अवसर देना और उनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है।
