पटना।
उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि भू-राजस्व पदाधिकारी और कर्मचारी जल्द हड़ताल खत्म कर काम पर वापस नहीं लौटते हैं, तो उनके खिलाफ निलंबन जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पटना में विभागीय कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनता के कामकाज को बाधित नहीं होने देगी। यदि कर्मचारी काम पर नहीं लौटते हैं तो सरकार विभागीय कामकाज को जारी रखने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी करेगी।
बहकावे में न आने की अपील
उपमुख्यमंत्री ने अंचलाधिकारियों से अपील करते हुए कहा कि वे किसी के बहकावे में न आएं और समय रहते अपने कार्यस्थल पर लौट जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की सहानुभूति को कमजोरी समझना ठीक नहीं होगा।उन्होंने साफ कहा कि जो लोग आम जनता के काम में बाधा डालेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
100 दिन की उपलब्धियां भी गिनाईं
प्रेस वार्ता के दौरान उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने राज्य सरकार के 100 दिनों के कामकाज और उपलब्धियों की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब अविवादित भूमि की मापी के लिए 7 दिन और विवादित मामलों में 11 दिन की समय सीमा तय की गई है।इसके अलावा मापी प्रतिवेदन को पोर्टल पर अपलोड करने के लिए 14 दिन का समय निर्धारित किया गया है। जिन भूमि मामलों में कोई आपत्ति नहीं है, उन्हें भी 14 दिनों के भीतर निस्तारित करने का लक्ष्य रखा गया है।
जमीन संबंधी मामलों के लिए तय समय सीमा
सरकार ने राजस्व मामलों के निपटारे के लिए स्पष्ट समय सीमा तय की है। इसके तहत खसरा और लगान में मामूली त्रुटियों के सुधार के लिए 35 दिन का समय दिया गया है, जबकि जटिल मामलों के समाधान के लिए 75 दिन निर्धारित किए गए हैं।इसके अलावा परिमार्जन से जुड़े मामलों के सुधार के लिए 15 दिनों की समय सीमा तय की गई है, ताकि लोगों को लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े।
अंचल कार्यालयों में लगेगा सीसीटीवी
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि 19 जनवरी 2026 से सभी राजस्व कार्यालयों में ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही अंचल कार्यालयों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी भी की गई है।सरकार ने इसके लिए प्रति अंचल लगभग सवा लाख रुपये के हिसाब से करीब 7 करोड़ रुपये जारी किए हैं। डीसीएलआर और एडीएम कोर्ट में भी सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना बनाई जा रही है।
पंचायत स्तर पर सुनवाई की नई व्यवस्था
सरकार ने जन शिकायतों के समाधान के लिए नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत राजस्व अधिकारी अब सिर्फ अंचल कार्यालय में ही नहीं बल्कि पंचायत स्तर पर भी बैठकर लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे।हर शनिवार को होने वाले संवाद कार्यक्रम में थाने के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे और इसकी निगरानी जिलों के डीएम और एसपी करेंगे।
एग्रीस्टैक योजना में 55 प्रतिशत लक्ष्य पूरा
प्रेस वार्ता में कृषि विभाग के प्रधान सचिव Narmdeshwar Lal ने बताया कि राज्य में एग्रीस्टैक परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग के सहयोग से अब तक लगभग 55 प्रतिशत लक्ष्य पूरा कर लिया गया है।
केंद्र सरकार ने इस उपलब्धि के लिए राज्य को 275 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी है। उन्होंने कहा कि बाकी लक्ष्य भी आगामी वित्तीय वर्ष में पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।
