आदित्यपुर,। आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र में कचरा उठाव बंद रहने, पेयजल संकट और यातायात जाम जैसी समस्याओं को लेकर जनकल्याण मोर्चा एवं आदित्यपुर अधिवक्ता संघ ने संयुक्त रूप से पांच प्रमुख मांगें उठाई हैं। संगठनों ने नगर निगम प्रशासन से 15 दिनों के भीतर सभी वार्डों में कचरा उठाव और निष्पादन सुनिश्चित करने की मांग की है। वहीं, वार्ड नंबर 17 में सीतारामपुर से एक महीने के भीतर पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाने का आग्रह किया है।
रविवार को रोड नंबर 32, आदित्यपुर-2 स्थित जनकल्याण मोर्चा कार्यालय में संयुक्त बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता मोर्चा के अध्यक्ष एवं आदित्यपुर अधिवक्ता संघ के मुख्य संरक्षक अधिवक्ता ओम प्रकाश ने की। बैठक का संचालन अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष दीपेंद्र नाथ ओझा ने किया।
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15 दिनों में कचरा उठाव सुनिश्चित करने की मांग
बैठक में कहा गया कि आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के चौक-चौराहों से कचरे का उठाव और डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण बंद होने से कई इलाकों में नारकीय स्थिति उत्पन्न हो गई है। संगठनों ने मांग की कि अगले 15 दिनों के भीतर सभी वार्डों में कचरा उठाव और उसका उचित निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।
इसके अलावा नगर निगम कार्यालय के पास कल्पनापुरी के रिहायशी इलाके में जमा कचरे को तत्काल हटाने की मांग की गई।
वार्ड-17 में सीतारामपुर से पानी पहुंचाने का आग्रह
आदित्यपुर के सापड़ा स्थित 60 एमएलडी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का काम वन विभाग से समय पर क्लीयरेंस नहीं मिलने के कारण प्रभावित होने की बात बैठक में उठाई गई। सदस्यों ने आशंका जताई कि दिसंबर 2026 तक इस प्लांट से जलापूर्ति शुरू होना मुश्किल हो सकता है।
खासकर वार्ड नंबर 17 में पेयजल संकट को गंभीर बताते हुए नगर निगम से मांग की गई कि सापड़ा प्लांट चालू होने तक सीतारामपुर से पाइपलाइन के माध्यम से एक महीने के भीतर पानी पहुंचाने की व्यवस्था की जाए।
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आदित्यपुर-कांड्रा सड़क पर फ्लाईओवर बनाने की मांग
बैठक में आदित्यपुर-कांड्रा-सरायकेला फोरलेन टोल रोड का मुद्दा भी उठा। जनकल्याण मोर्चा ने बताया कि उसकी ओर से झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका संख्या WP(PIL) 5186/2008 दायर किए जाने के बाद इस सड़क का निर्माण शुरू हुआ था। बैठक में कहा गया कि सड़क पर टोल वसूली की निर्धारित 15 वर्ष की अवधि नवंबर 2027 में समाप्त होगी।
सड़क पर भारी यातायात दबाव को देखते हुए आदित्यपुर-कांड्रा स्टेट हाईवे पर जल्द फ्लाईओवर ब्रिज बनाने की मांग की गई। सदस्यों ने कहा कि भारी वाहनों के कारण जाम की समस्या गंभीर है। प्रशासन ने भी प्रतिदिन शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगाई है। फ्लाईओवर बनने से आम लोगों के साथ औद्योगिक इकाइयों को भी राहत मिलने की उम्मीद जताई गई।
जल आधारित नए उद्योगों पर रोक लगाने की मांग
बैठक में कोल्हान आयुक्त और तीनों जिलों के उपायुक्तों से मांग की गई कि जल आधारित नए प्लांट लगाने या पुराने प्लांटों का जल आधारित विस्तार करने की अनुमति नहीं दी जाए। सदस्यों ने तर्क दिया कि एक टन लोहा बनाने में औसतन 5,000 लीटर पानी की खपत होती है। स्वर्णरेखा और खरकई नदियों में सीमित जल उपलब्धता को देखते हुए पेयजल की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही गई।
GAIL गैस कनेक्शन की कीमत सार्वजनिक करने की मांग
GAIL गैस कनेक्शन के नाम पर आम लोगों से अधिक राशि वसूले जाने की शिकायतों का मुद्दा भी बैठक में उठाया गया। संगठनों ने मांग की कि कंपनी प्रति घरेलू कनेक्शन के लिए निर्धारित शुल्क और अन्य मदों में लगने वाली राशि सार्वजनिक करे। बैठक में शिकायतों का हवाला देते हुए कहा गया कि कुछ घरों से कनेक्शन के नाम पर 8,000 से 9,000 रुपये तक की राशि मांगी जा रही है, जो सामान्य परिवारों के लिए मुश्किल है।
बैठक में ये लोग रहे उपस्थित
बैठक में आदित्यपुर अधिवक्ता संघ के संरक्षक एवं जनकल्याण मोर्चा के उपाध्यक्ष सुनील कुमार स्वाईं, संरक्षक रंजना मिश्रा, महासचिव रवि शंकर पासवान, अधिवक्ता आशुतोष कुमार, मंजू कुमारी, समरेंद्र नाथ तिवारी, अनिल कुमार सिंह, विनोद कुमार ठाकुर, ऋषिकांत और पीयूष खंडेलवाल शामिल हुए।
जनकल्याण मोर्चा की ओर से कार्यकारी अध्यक्ष शारदा देवी, उपाध्यक्ष लिली दास, वार्ड नंबर 17 की पार्षद नीतू शर्मा, वार्ड नंबर 4 की पूर्व पार्षद मनोरमा देवी, मदन सिंह, पर्यावरणविद् अभियंता अमरेश कुमार, लक्ष्मण प्रसाद, अशोक कुमार, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, महेंद्र प्रसाद, शेखर तिवारी, मनोज कुमार झा, सुशांत सरकार और संजय कुमार राम सहित कई लोग उपस्थित थे।


