रांची। एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामलों में तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में दलित संगठनों ने सोमवार को भारत बंद का एलान किया है। इसे लेकर पूरे झारखंड में बंद का व्यापक असर दिख रहा है। बंद समर्थकों ने जमशेदपुर में ट्रक को आग के हवाले कर दिया। वहीं, पलामू के डालटनगंज में ट्रेन का परिचालन ठप कर दिया। कई जगहों पर बंद समर्थकों की पुलिस के साथ नोंक-झोक भी हुई। रांची में बंद समर्थकों ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस को आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े।
कहां-क्या हुआ
भारत बंद के दौरान जमशेदपुर एवं घाटशिला मार्ग पर एमजीएम थाना क्षेत्र में बंद समर्थकों ने एक ट्रक में आग लगा दी।_
पलामू के डालटनगंज रेलवे स्टेशन पर बंद समर्थकों ने ट्रैक जाम कर ट्रेन का परिचालन ठप कर दिया। डालटनगंज बायपास रोड को भी जाम किया।_
बंद समर्थकों ने बोकारो के चास स्थित गरगा पुल को जाम कर दिया। इससे वाहनों की लंबी कतार लग गई।_
पलामू के मेदिनीनगर के रेड़मा चौक व अन्य जगहों पर बंद समर्थक नारेबाजी करते नजर आए। कई जगहों पर सड़क जाम भी किया।_
लातेहार के बरवाडीह में दुकानें बंद कराने को लेकर दुकानदारों और बंद समर्थकों के बीच नोंकझोक भी हुई।_
बंद समर्थकों ने कोडरमा धनबाद रेल खंड पर यदुडीह हॉल्ट के समीप करीब 2 घंटे तक रेल परिचालन बाधित रखा।_
रांची के हटिया चौक में जगह-जगह टायर जलाकर बन्द समर्थकों ने प्रदर्शन किया। रांची विमेंस कॉलेज के पास पुलिस पर बंद समर्थकों ने पथराव कर दिया। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया।
बंद समर्थकों ने 2 घंटे झरिया-धनबाद मुख्य मार्ग को जाम रखा। मौके पर पहुंची झरिया पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद जाम हटाया।
इस दौरान आधा दर्जन बंद समर्थकों ने विरोध में अपनी गिरफ्तारी दी। इधर, गिरिडीह के बगोदर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग-2 को जाम कर दिया गया।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया था
सुप्रीम कोर्ट ने 20 मार्च को जारी एक आदेश में एससी-एसटी एक्ट के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए इसके तहत तत्काल गिरफ्तारी या आपराधिक मामला दर्ज करने पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज होने वाले केसों में अग्रिम जमानत को भी मंजूरी दे दी थी।
बंद का कई दलों और संगठनों ने किया समर्थन
एसटी-एसी एक्ट 1989 में संशोधन के खिलाफ भारत बंद का झारखंड में भी कई राजनीतिक दलों और कई संगठनों ने समर्थन किया है। बंद का कांग्रेस, राजद, झाविमो, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भाकपा माले, झामुमो, केंद्रीय सरना समिति, आदिवासी छात्र संघ, भारतीय दलित परिसंघ सहित कई आदिवासी, दलित संगठनों ने समर्थन किया है। इन दलों एवं संगठनों के लोगों ने कहा कि केंद्र सरकार आदिवासी और दलितों की सुरक्षा कवच अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार कानून में संशोधन करके इसे कमजोर करना चाहती है, जिसे कभी पूरा होने नहीं दिया जाएगा।
