कुल 12 प्रस्तावों पर लगी मुहरबुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगायी गयी। उनमें विशिष्ट इंडिया रिजर्व (आदिम जनजाति) बटालियन का मुख्यालय दुमका से पाकुड़ शिफ्ट किये जाने का निर्णय शामिल है।
वर्ष 2015 में विशिष्ट इंडिया रिजर्व (आदिम जनजाति) बटालियन का गठन किया गया था। 4 दिसम्बर 2017 को बजट पूर्व संगोष्ठी के उपरांत पाकुड़ में हुए प्रमंडलस्तरीय समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि विशिष्ट इंडिया रिजर्व (आदिम जनजाति) बटालियन का मुख्यालय दुमका से परिवर्तित कर पाकुड़ कर दिया जाये। कैबिनेट ने इस निर्णय पर अपनी मुहर लगा दी।
पूर्व विधायकों के फैमिली पेंशन नियमावली में भी हुआ संशोधन
सरकार ने झारखंड विधानमंडल सदस्यों का वेतन भत्ते और पेंशन नियमावली 2015 में संशोधन को मंजूरी दी है। इस संशोधन के आश्रितों को पेंशन की राशि का 75% पारिवारिक पेंशन की राशि देय होगा। साथ ही, झारखंड विधानमंडल के माननीय सदस्यों पति/पत्नी दोनों के जीवित नहीं रहने पर उनके आश्रित (पुत्र/पुत्री) को वयस्क होने तक भी यही सुविधा होगी।
कैबिनेट के कुछ अन्य फैसले
इ-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत व्यवहार न्यायालय में कार्यरत सिस्टम ऑफिसर को अब हर महीने 17,600 रुपये को बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए 32,000 रुपये करने की स्वीकृति दी गई।
झारखंड राज्य के न्यायिक पदाधिकारियों का सप्तम केंद्रीय वेतन पुनरीक्षण के परिपेक्ष में अंतरिम लाभ देने हेतु वेतन पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई है।
इसके अलावे झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह 2017 के आयोजन हेतु कराए गए विभिन्न कार्यों और उन पर हुए कुल 10.88 करोड़ के खर्च पर भी स्वीकृति दी गयी।
