सरायकेला-खरसावाँ: जिले के आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान और प्रशासनिक पारदर्शिता को मजबूत करने के उद्देश्य से समाहरणालय परिसर में एक अहम बैठक हुई। बुधवार को उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी श्री नितिश कुमार सिंह (DC Nitish Kumar Singh) की अध्यक्षता में साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के विभिन्न सुदूरवर्ती प्रखंडों और अंचलों से आए फरियादियों ने अपनी व्यक्तिगत एवं सामुदायिक समस्याओं से संबंधित आवेदन उपायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किए। उपायुक्त ने सभी मामलों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को समय सीमा के भीतर कानूनी रूप से त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का कड़ा निर्देश दिया।
आदित्यपुर कचरा डंपिंग और लापरवाह एजेंसियों का उठा मामला
इस सप्ताह आयोजित जनता दरबार में कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील मामले उपायुक्त के समक्ष आए, जिनमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों की समस्याएं शामिल थीं। मुख्य रूप से निम्नलिखित मामलों पर आवेदन प्राप्त हुए:
कचरा डंपिंग का मुद्दा: औद्योगिक क्षेत्र आदित्यपुर (Adityapur) में कचरा डंपिंग के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित करने से संबंधित सामुदायिक मांग उठाई गई।
एजेंसी पर लापरवाही का आरोप: आदित्यपुर नगर निगम (Adityapur Municipal Corporation) में कार्यरत एक आउटसोर्सिंग एजेंसी द्वारा कार्य में घोर लापरवाही बरतने की गंभीर शिकायत की गई, जिस पर डीसी ने संज्ञान लिया।
पृथक ग्राम सभा की मांग: मौजा कुचाई अंतर्गत टोला गाड़ाकुटी, कोपलोंग एवं कसोमकुटी के विकास के लिए पृथक ग्राम सभा के गठन की अनुमति प्रदान करने से संबंधित आवेदन दिया गया।
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भूमि विवाद और लंबित मुआवजे पर DC सख्त
ग्रामीणों ने राजस्व और विकास योजनाओं से जुड़े मामलों को लेकर भी उपायुक्त से गुहार लगाई। जनता दरबार में भू-अर्जन विभाग (Land Acquisition Department) द्वारा अधिग्रहित की गई भूमि के लंबित मुआवजा राशि के भुगतान का मामला प्रमुखता से गूंजा। कई वर्षों से लंबित पड़े इन मामलों पर उपायुक्त ने नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को नियमों के तहत अविलंब भुगतान प्रक्रिया शुरू करने को कहा। इसके अलावा राशन कार्ड में नाम जोड़ने (Ration Card Name Add) और विभिन्न अंचलों से आए भूमि विवाद से जुड़े संवेदनशील आवेदनों पर भी सुनवाई की गई।
‘प्राथमिकता के आधार पर हो कार्रवाई’
उपायुक्त नितिश कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि आम जनता की शिकायतों का निष्पादन निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होना चाहिए। उन्होंने मौके पर उपस्थित जिला स्तरीय अधिकारियों से कहा कि जनता दरबार में आने वाले आवेदनों को ठंडे बस्ते में न डाला जाए, बल्कि इन्हें प्राथमिकता सूची में रखकर नियमानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
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