संवाददाता,पाकुङ,07 मई
मुख्यमंत्री खाद्य् सुरक्षा योजना के तहत् आदिम जनजाति पहाडि़याओं को बीते लगभग 7-8 माह से अनाज नही दिये जाने को लेकर मंगलवार को अखिल भारतीय आदिम जनजाति विकास समिति के बैनर तले रैली निकाली गयी। जो दामिन डाक बंगला परिसर पर समिति के प्रखण्ड अध्यक्ष सह् केन्दुआ पंचायत के मुखिया गाब्रियल पहाडि़या की अध्यक्षता में सैकड़ों की संख्या में पहाडि़या जाति के लोगों के साथ बैठक कर रैली निकालकर प्रखण्ड कार्यालय पहुंचकर उपायुक्त, पाकुड़ के नाम पर बीडीओ के द्वारा शिष्टमंडल ने ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर मुख्य रूप से समिति के केन्द्रिय महासचिव शिवचरण मालतो उपस्थित थे। समिति ने ज्ञापन में उल्लेख किया है कि ग्रामिण क्षेत्रों में रोजगार की कोई व्यवस्थ नही है। जबकि कृषि कार्य भी समाप्त हो चुका है। वहीं केन्द्र सरकार के महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा कार्य भी बिल्कुल ठप्प हो गया है। जिसके कारण पहाडि़या जाति के लोगों के बीच भुखमरी की स्थिति पैदा हो गयी है। लोग अपने रोजी-रोटी की तलाश के लिए पश्चिम बंगाल के अलावे अन्य राज्यों पलायन करने में विवश है। इस दौरान सिलास पहाडि़या, बाबलु सरदार, देवेन्द्र पहाडि़या, लोबिया सरदार, बबलु पहाहड़या, सुधीर पहाडि़या, राजकुमार पहाडि़या, कादरू पहाडि़या, संजीव सरदार शंभु पहाडि़या, गणेश पहाडि़या, पार्वती पहाडि़न, दिलीप पहाडि़या सहित सैकड़ो की संख्या में महिला-पुरूष शामिल थे।
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क्या कहते है शिवचरण मालतो-
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समिति के केन्द्रिय महासचिव शिवचरण मालतो ने बताया कि पहाडि़या परिवारों को पीडीएस के तहत् मुख्यमंत्री खाद्य् सुरक्षा अन्तर्गत मुफ्त में 35 किलो करके अनाज वितरण करना है। जो बीते करीब 7-8 माह से अनाज वितरण नही किये जाने पर इन परिवारों के बीच भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। जबकि हिरणपुर प्रखण्ड में करीब 600 पहाडि़या परिवार है। लेकिन इसमें से करीब 350 परिवारों का सुची से नाम हटा दिया गया है। इसलिए प्रशासन की इस और ध्यान देकर पहाडि़या जाति की समस्याओं को समाधान करने की जरूरत है।
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क्या कहते है समिति के प्रखण्ड अध्यक्ष-
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इस संबध में समिति के प्रखण्ड अध्यक्ष गाब्रियल पहाडि़या का कहना है कि इतने लम्बे समय से पहाडि़या परिवारों को अनाज वितरण नही किये के कारण प्रशासन के प्रति लोगों का रोष व्यप्त है। जबकि अनाज वितरण को लेकर प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी से पुछे जाने पर टाल-मटोल कर देते है। उन्होंने कहा कि एमओ द्वारा संतोषजनक जबाव नही देने से अनाज का कालाबाजारी किये जाने का संकेत मिल रहा है। साथ ही उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि इन दिनों केन्द्र सरकार के महात्वाकांक्षी मनरेगा योजना चालु करें, ताकि यहां से लोगों का पलायन रूक सकें।
