वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार स्टार्ट-अप के लिए विशेष रूप से डीडी चैनल शुरू करने का प्रस्ताव कर रही है।
आज संसद में आम बजट 2019-20 पेश करते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा कि यह चैनल स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन देने के लिए मंच उपलब्ध कराएगा, जिसके तहत स्टार्ट-अप के विकास, वेंचर पूंजी और अन्य प्रावधानों के बारे में चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस चैनल को स्टार्ट-अप खुद तैयार करेंगे और चलाएंगे। स्टार्ट-अप के मामले में हानियों को आगे ले जाने और उनके संतुलन के संबंध में कुछ शर्तों को शिथिल करने का प्रस्ताव किया गया है। स्टार्ट-अप में निवेश करने के लिए आवासीय मकान की बिक्री से प्राप्त होने वाले पूंजी लाभों की छूट अवधि 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाए जाने का भी प्रस्ताव है।
भारत में स्टार्ट-अप अपनी जड़ें जमा रहे हैं और उनकी निरंतर वृद्धि को प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है। तथाकथित ‘एंजेल टैक्स’ मुद्दे का समाधान करने के लिए, अपेक्षित घोषणाएं पस्तुत करने वाले और अपनी विवरणियों में सूचना प्रदान करने वाले स्टार्ट-अप तथा उनके निवेशकों के शेयर प्रीमियमों के मूल्यांकनों के संबंध में किसी भी प्रकार की जांच नहीं की जाएगी। निवेशक की पहचान और उसकी निधियों का स्रोत संस्थापित करने के मुद्दे का ई-सत्यापन तंत्र लागू करके समाधान किया जाएगा। इससे स्टार्ट-अप और उनके द्वारा जुटाई गई निधियों के संबंध में आयकर विभाग की ओर से किसी भी प्रकार की जांच नहीं की जाएगी।
