जमशेदपुर। आज से 10 साल पहले, भारत को भुगतान संतुलन के सबसे खराब संकटों में से एक का सामना करना पड़ा, जिसके कारण इसकी मुद्रा में भारी गिरावट आई और इस पर फ्रैगाइल फाइव राष्ट्र के रूप में लेबल लगा दिया गया। 2023 तक तेजी से आगे बढ़ते हुए, क्रमिक नीतिगत सुधारों की एक श्रृंखला ने भारत को बाजार वित्त की दुनिया में अपने वैश्विक दबदबे का विस्तार करने और वैश्विक वित्तीय प्रणाली में एकीकृत होने में सक्षम बनाया है। जेपी मॉर्गन द्वारा चुनिंदा भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों को अपने उभरते बाजार सूचकांकों में शामिल करने की हुई घोषणा भारतीय बांड बाजारों के लिए एक भौतिक घटना है। ऐतिहासिक रूप से, भारतीय बाज़ारों में विदेशी निवेशकों की भागीदारी धीमी और वस्तुतः नगण्य रही है। सुझाए गए समावेशन से अगले 18 महीनों में 25 – 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर (् 2.5 लाख करोड़ रुपये) प्राप्त हो सकते हैं। संभावित समावेशन को लेकर बाजार में हलचल मची हुई है, इस पुष्टि के बाद बाजार ने उपज वक्र पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है और लंबे बांडों में व्यापारिक गतिविधि बढ़ी है। इस नोट को लिखने के समय बेंचमार्क 10-वर्षीय जी-सेक 7.10 प्रतिशत था। भारतीय रुपया बांड के वैश्विक समावेशन के लिए, भारत सरकार ने 2020 में निर्दिष्ट सरकारी प्रतिभूतियों की एक सूची की रूपरेखा तैयार करते हुए एफएआर (पूरी तरह से सुलभ मार्ग) कार्यक्रम पेश किया। इसके अलावा, सरकार ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में सहायता के लिए महत्वपूर्ण बाजार सुधार किए हैं। सूचकांक समीक्षा के अनुसार, 23 बांड सूचकांक पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, जिनका संयुक्त अनुमानित मूल्य लगभग 2.7 लाख करोड़ रुपये/330 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। परिणामस्वरूप, भारत का वजन जीबीआई-ईएम जीडी में 10ः की अधिकतम वजन सीमा और जीबीआई-ईएम ग्लोबल इंडेक्स में लगभग 8.7ः तक पहुंचने की उम्मीद है। समावेशन नीति के अनुसार, भारत जून 2024 में सूचकांक में प्रवेश करेगा और मार्च 2025 तक 10 महीने की अवधि में धीरे-धीरे वेट सौंपा जाएगा। इन सूचकांकों के अलावा, भारत को वैश्विक समग्र श्रृंखला, जेडीई श्रृंखला और जेपी मॉर्गन सूचकांकों की जेएसईजी जीबीआई-ईएम सूचकांक श्रृंखला सहित कई अन्य सूचकांकों में प्रवेश करने की उम्मीद है।
