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Home » JAMSHEDPUR NEWS: सरयू राय ने खान निदेशालय की उपयोगिता पर उठाए गंभीर सवाल
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JAMSHEDPUR NEWS: सरयू राय ने खान निदेशालय की उपयोगिता पर उठाए गंभीर सवाल

BJNN DeskBy BJNN DeskNovember 17, 2026Updated:November 17, 2026No Comments3 Mins Read
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रांची/जमशेदपुर: देश की कोयला राजधानी धनबाद में स्थित खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। खदानों की सुरक्षा और खननकर्मियों की जान की हिफाजत करने वाले इस केंद्रीय संस्थान के पास असुरक्षित खदानों और उन्हें सुरक्षित बनाने का बुनियादी रिकॉर्ड ही उपलब्ध नहीं है। सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत पूछे गए छह महत्वपूर्ण सवालों के जवाब में महानिदेशालय ने हर बार यही कहा है कि मांगी गई जानकारी कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। इस खुलासे के बाद जमशेदपुर पश्चिम के विधायक और दामोदर बचाओ आंदोलन के प्रणेता सरयू राय ने महानिदेशालय की उपयोगिता पर कड़ा प्रहार किया है।

भंग हो महानिदेशालय, बने नई व्यवस्था: सरयू राय

सरयू राय ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री से धनबाद में अवैध खनन के मामले में डीजीएमएस और संबंधित विभागीय अधिकारियों की भूमिका की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि महानिदेशालय अपने बुनियादी दायित्वों से जुड़ी जानकारी नहीं दे सकता, तो केंद्र सरकार को इसे भंग कर नई वैकल्पिक व्यवस्था बनानी चाहिए। धनबाद, रांची, कोडरमा, रामगढ़ और चाईबासा इसके कार्यक्षेत्र में आते हैं, फिर भी पिछले दो-तीन वर्षों में हुए भू-धंसान और अवैध खनन की घटनाओं पर कोई जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है।

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आरटीआई में छह सवालों पर मिला एक ही जवाब

महानिदेशालय की कार्यप्रणाली की जांच के लिए दामोदर बचाओ आंदोलन के वरीय सलाहकार और अधिवक्ता विजय कुमार झा ने 1 अप्रैल 2010 से 25 अगस्त 2026 तक की अवधि का ब्योरा मांगा था। इसमें असुरक्षित घोषित खदानों की सूची, कारण, सुधारात्मक निर्देश, निरीक्षण रिपोर्ट, उल्लंघन नोटिस, वर्तमान स्थिति और दोषियों पर की गई कार्रवाई से जुड़े छह बिंदु शामिल थे। केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं खान सुरक्षा निदेशक (वि.), मध्य जोन, धनबाद ने सभी छह बिंदुओं पर जानकारी उपलब्ध न होने का लिखित जवाब दिया।

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नदियों के अस्तित्व से खिलवाड़ और माफिया गठजोड़ का आरोप

सरयू राय ने बताया कि दामोदर नदी की धारा मोड़कर खनन करने, जमुनिया नदी के किनारों पर खनन और कतरी नदी के अस्तित्व को समाप्त करने की शिकायतों पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने अधिकारियों और अवैध खनन माफिया के बीच संभावित गठजोड़ की जांच की मांग करते हुए कहा कि वे जल्द ही प्रधानमंत्री और केंद्रीय कोयला मंत्री को विस्तृत प्रतिवेदन सौंपेंगे।

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