जमशेदपुर। समाहरणालय सभागार में शनिवार को उपायुक्त श्री कर्ण सत्यार्थी की अध्यक्षता में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार संबंधी समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में म्यूटेशन, भूमि सीमांकन, ऑनलाइन लगान, आरसीएमएस एंट्री, परिशोधन, भूमि विवाद समाधान दिवस, सीओ मुलाकात कार्यक्रम और विभिन्न विभागों से प्राप्त भूमि अधियाचना प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में अपर उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी घाटशिला, एलआरडीसी घाटशिला, सभी सीओ और संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे।
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म्यूटेशन पर विशेष निर्देश
बैठक में बताया गया कि जनवरी से अबतक 9300 म्यूटेशन आवेदनों में से 4456 मामलों का निष्पादन (47.91%) हो चुका है, 1686 मामले लंबित (18.13%) हैं, जबकि 3158 आवेदनों को निरस्त (33.96%) किया गया। मुसाबनी (71.82%), पोटका (70.07%) और गुड़ाबांदा (70.00%) अंचलों में सर्वाधिक निष्पादन दर्ज हुआ, जबकि गोलमुरी (34.27%), डुमरिया (35.90%) और मानगो (30.70%) में अपेक्षाकृत कम प्रगति रही। उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि बिना आपत्ति वाले मामलों में देरी न करते हुए समयबद्ध निष्पादन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें। यदि आवेदन रिजेक्ट किया जाता है तो उसके कारणों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।
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सुओ-मोटो म्यूटेशन व परिशोधन
सुओ-मोटो म्यूटेशन के 5751 आवेदनों में से 2794 का निष्पादन और 1905 का रिजेक्शन हुआ है। वहीं परिशोधन पोर्टल पर आए 9835 आवेदनों में से 5562 मामलों का निष्पादन हुआ। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आवेदकों को सही दस्तावेजीकरण के लिए गाइड करें और स्पष्ट चेकलिस्ट उपलब्ध कराएं, ताकि अनावश्यक रूप से लोगों को कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े।
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भूमि विवाद समाधान और सीमांकन
थानावार आयोजित भूमि विवाद समाधान दिवस और अंचल कार्यालयों में प्रतिदिन होने वाली जनसुनवाई को अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने कहा कि लंबित सीमांकन मामलों का जल्द निष्पादन किया जाए ताकि भूमि विवादों का समयबद्ध समाधान संभव हो सके।
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ऑनलाइन लगान और डिजिटल भुगतान
ऑनलाइन लगान भुगतान की प्रगति पर चर्चा करते हुए उपायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि अधिक से अधिक भू-स्वामियों को डिजिटल भुगतान के लिए प्रेरित करें। साथ ही, जिन मामलों में तकनीकी त्रुटियों के कारण लगान नहीं कट पा रहा है, उन्हें अंचल स्तर पर तुरंत सुधार कर शत-प्रतिशत लगान रसीद कटना सुनिश्चित करें।
विकास योजनाओं हेतु भूमि अधियाचना
बैठक में विभिन्न विभागों से प्राप्त भूमि अधियाचना प्रस्तावों की भी समीक्षा हुई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्र जैसे जनहितकारी कार्यों के लिए भूमि अधियाचना प्रस्तावों पर शीघ्र और विधिसम्मत कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं के लिए आवश्यक भूमि समय पर उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है।
