JAMSHEDPUR
Jamshedpur News: जमशेदपुर समाहरणालय सभागार में जिला समन्वय समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त राजीव रंजन ने की। बैठक का मुख्य उद्देश्य विभिन्न सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल बिठाकर विकास कार्यों और कल्याणकारी योजनाओं को समय पर पूरा करना था। उपायुक्त ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सभी विभाग आपसी संवाद बढ़ाएं ताकि आम जनता को योजनाओं का लाभ मिलने में कोई देरी न हो।
पेयजल संकट पर सख्त रुख, कार्यपालक अभियंता को कारण बताओ नोटिस
बैठक के दौरान उपायुक्त ने पेयजल से जुड़ी समस्याओं पर बेहद सख्त रुख अपनाया। पोटका के प्राथमिक विद्यालय मिठाईझरना में पीने का पानी उपलब्ध कराने में लापरवाही बरतने पर कार्यपालक अभियंता (पेजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, जमशेदपुर) को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा डुमरिया के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जलमीनार के जरिए और चाकुलिया के प्राथमिक विद्यालय शिशाखून में जल्द से जल्द पेयजल समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए गए।
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15वें वित्त आयोग के टाइड फंड और छात्रों के बैंक खातों पर निर्देश
उपायुक्त राजीव रंजन ने निर्देश दिया कि 15वें वित्त आयोग के टाइड फंड का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर चापाकल लगाने, जलमीनार बनाने, पेयजल स्रोतों को दुरुस्त करने और आवश्यक मरम्मत कार्यों में किया जाए। इसके साथ ही, जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को अग्रणी जिला प्रबंधक (LDM) के साथ समन्वय बनाकर सभी पात्र विद्यार्थियों के बैंक खाते जल्द से जल्द खुलवाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि छात्रवृत्ति और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे छात्रों को मिल सके।
जन्म प्रमाण पत्र के लिए लगेंगे विशेष शिविर, FRA मामलों में तेजी
जिले में जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए सभी बीडीओ (BDO) को पंचायत स्तर पर विशेष शिविर आयोजित करने का टास्क दिया गया है। पंचायत सेवकों से यह प्रमाणित कराने को कहा गया है कि उनके क्षेत्र में कोई भी बच्चा जन्म प्रमाण पत्र से वंचित न रहे। वहीं, वनाधिकार अधिनियम (FRA) के तहत लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे आवेदनों का निष्पादन कर उन्हें तुरंत जिला मुख्यालय भेजें।
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MGM अस्पताल का निर्माण कार्य और एनएचएआई अतिक्रमण पर कार्रवाई
एमजीएम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने निर्माण एजेंसियों को निर्देश दिया कि शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित किए बिना काम को गति दें। इसके साथ ही, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) से जुड़े अतिक्रमण हटाने के मामलों में संबंधित सीओ (CO) को समन्वित कार्रवाई करने और लघु सिंचाई प्रमंडल को तालाबों की भूमि का सत्यापन व वाटर बॉडीज़ सेंसस का काम समय पर पूरा करने का निर्देश दिया गया। बहरागोड़ा, मुसाबनी और घाटशिला में प्रवासी श्रमिकों की मृत्यु के मामलों में बीडीओ को जल्द मुआवजा प्रक्रिया पूरी करने को कहा गया है।
