जनता की समस्याओं पर डीसी सख्त, लापरवाही बर्दाश्त नहीं
जमशेदपुर। समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित साप्ताहिक जन शिकायत निवारण दिवस में जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त राजीव रंजन ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों की समस्याओं एवं मांगों को गंभीरता से सुना। जनता दरबार में आए आम लोगों की शिकायतों को सुनने के बाद उपायुक्त ने ऑन द स्पॉट कई मामलों का निपटारा किया। इसके साथ ही, शेष प्राप्त आवेदनों के त्वरित और समयबद्ध निष्पादन के लिए संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को कड़े और आवश्यक निर्देश जारी किए।
READ MORE..JAMSHEDPUR NEWS: माय भारत पोर्टल पर युवाओं के पंजीकरण को लेकर अहम बैठक, उपायुक्त ने दिए निर्देश
UCIL विस्थापित, होमगार्ड बहाली और मुआवजे समेत आए ये मामले
साप्ताहिक जन शिकायत निवारण दिवस में जिले के शहरी और ग्रामीण इलाकों से बड़ी संख्या में लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे थे। इस दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित मामलों से जुड़े आवेदन प्राप्त हुए
रोजगार व बहाली होमगार्ड बहाली में आ रही अड़चनें और यूसीआईएल (UCIL) विस्थापितों की लंबे समय से लंबित समस्याएं।
राजस्व व प्रमाण पत्र आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करने में देरी और जमीन विवाद से जुड़े मामले।
राहत व कल्याण वज्रपात से हुई मृत्यु पर परिजनों को मुआवजा राशि, ई-ट्राई साइकिल (E-Tricycle) की उपलब्धता और दुकान आवंटन।
बुनियादी सुविधाएं नाली, सड़क निर्माण, पेयजल संकट और स्कूलों में बच्चों के नामांकन से जुड़े जनहित के मुद्दे।
पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से हो समाधान उपायुक्त
मामलों की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त राजीव रंजन ने संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त सभी आवेदनों की नियमानुसार जांच की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी शिकायतों का निष्पादन सुनिश्चित होना चाहिए।
READ MORE..DEOGHAR NEWS: मुख्यमंत्री सारथी योजना से 35 युवाओं को मिला रोजगार, रीना देवी को मिली सिलाई मशीन
“आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी एवं संवेदनशील तरीके से समाधान करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनता को अपने काम के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।” – राजीव रंजन, उपायुक्त
इस बैठक के बाद सभी अधिकारियों को पेंडिंग फाइलों को तेजी से निपटाने और उसकी रिपोर्ट सीधे उपायुक्त कार्यालय को सौंपने का निर्देश दिया गया है।
