जमशेदपुर: सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक सुधार और आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से समाहरणालय सभागार में उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्कूलों में छात्र-छात्राओं की उपस्थिति, आधार पंजीकरण, छात्रवृत्ति, शिक्षकों की ट्रेनिंग और बोर्ड परीक्षा के परिणामों में सुधार को लेकर कड़े निर्देश दिए गए। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई।
कम उपस्थिति और लापरवाही पर दो BPO को शोकॉज
विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति की समीक्षा के दौरान जमशेदपुर सदर क्षेत्र के स्कूलों में मात्र 65.18 प्रतिशत छात्र उपस्थिति पाई गई।इस निराशाजनक आंकड़े पर सख्त रुख अपनाते हुए उपायुक्त ने बीपीओ (BPO), बीआरसी जमशेदपुर को शोकॉज (कारण बताओ नोटिस) जारी किया है।वहीं, शिक्षकों की सीपीडी (CPD) ट्रेनिंग में अपेक्षित प्रगति नहीं पाए जाने पर बीपीओ, यूआरसी जमशेदपुर को भी शोकॉज किया गया है।उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि शैक्षणिक कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
आवासीय विद्यालयों में बनेंगे मॉड्यूलर किचन, सिकुई-दिकुई अभियान पर जोर
जिले के सभी आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए भोजन तैयार करने की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए उपायुक्त ने ‘मॉड्यूलर किचन’ स्थापित करने का निर्देश दिया है। इसके लिए शिक्षा विभाग के अभियंता को जल्द डिजाइन और प्राक्कलन (Estimate) तैयार कर सौंपने को कहा गया है।
10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में विद्यार्थियों के बेहतर प्रदर्शन के लिए संचालित ‘सिकुई-दिकुई अभियान’ की भी गहन समीक्षा की गई। इस अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन और विद्यार्थियों के सूक्ष्म मूल्यांकन के लिए जिले के वरीय पदाधिकारियों को विभिन्न विद्यालयों से टैग करने और नियमित निगरानी का निर्देश दिया गया है।
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बैठक के अन्य प्रमुख निर्देश
सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना: जिले में लगभग 38 हजार किशोरियों को लाभान्वित किया जाना है, जिनमें से 9 हजार आवेदन लंबित हैं। इन्हें ई-विद्यावाहिनी पोर्टल के माध्यम से जल्द निष्पादित करने का निर्देश दिया गया।
आधार एवं जन्म प्रमाण पत्र: स्कूली बच्चों के शत-प्रतिशत आधार पंजीकरण के लिए विद्यालयवार कैंप लगेंगे। पोषक क्षेत्र के आंगनबाड़ी बच्चों को भी इसी कैंप में शामिल किया जाएगा। जिनका जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, उनका प्रखंड कार्यालय के माध्यम से बनवाया जाएगा।
छात्रवृत्ति एवं पोषण वाटिका: आधार या बैंक खाते की त्रुटि के कारण रुकी हुई छात्रवृत्ति का डेटा अपडेट कर कल्याण पदाधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया गया। साथ ही सभी स्कूलों में पोषण वाटिका विकसित करने को कहा गया है।
बैठक में उप विकास आयुक्त नागेन्द्र पासवान, जिला शिक्षा पदाधिकारी निशु कुमारी, जिला शिक्षा अधीक्षक जुही रानी, सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, बीपीओ, बीआरपी, सीआरपी सहित शिक्षा विभाग के अन्य कर्मी उपस्थित थे।
