जमशेदपुर।
झारखंड की औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर में आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सांसद बिद्युत बरण महतो ने मोर्चा संभाला है। बिष्टुपुर स्थित अपने प्रधान सांसद कार्यालय में उन्होंने साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान जमशेदपुर महानगर से लेकर सुदूर ग्रामीण अंचलों से आए सैकड़ों फरियादियों ने सांसद से मुलाकात कर अपनी रोजमर्रा की परेशानियां रखीं। सांसद ने पूरी संवेदनशीलता के साथ एक-एक नागरिक की बात सुनी और मौके से ही संबंधित विभागों के शीर्ष अधिकारियों को फोन लगाकर समस्याओं के निष्पादन के सख्त निर्देश दिए।
सड़क, पेयजल और राशन कार्ड के मुद्दों की रही भरमार
सुबह से ही सांसद कार्यालय में अपनी फरियाद लेकर पहुंचने वालों का तांता लगा रहा। जनता दरबार में उपस्थित लोगों ने मुख्य रूप से जर्जर सड़कों की मरम्मत, अनियमित पेयजल आपूर्ति, बिजली की जर्जर तारों, स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली और शिक्षा से जुड़े मुद्दे उठाए। इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन, राशन कार्ड से नाम कटने और भूमि विवाद से संबंधित कई जटिल मामले भी सांसद के पटल पर रखे गए। बिद्युत बरण महतो ने सभी मांग पत्रों को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को दो टूक कहा कि जनता को कागजी प्रक्रियाओं में उलझाने के बजाय उनके कार्यों को प्राथमिकता दी जाए।
‘पारदर्शी समाधान ही मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता’
जनता दरबार में लोगों को आश्वस्त करते हुए सांसद बिद्युत बरण महतो ने कहा कि एक जनसेवक के रूप में क्षेत्र की जनता का सुख-दुख उनका अपना है। उन्होंने स्पष्ट किया, “आम लोगों की समस्याओं का शीघ्र, प्रभावी और पूरी तरह पारदर्शी समाधान करना ही मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनता दरबार सरकार, प्रशासन और आम नागरिक के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का सबसे सशक्त सेतु है।” उन्होंने हिदायत दी कि जनता दरबार से भेजे गए आवेदनों पर संवेदनशीलता के साथ काम हो और एक निश्चित समय-सीमा के भीतर उनका निपटारा सुनिश्चित किया जाए।
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ग्रामीण क्षेत्र के फरियादियों ने जताया आभार
इस साप्ताहिक दरबार में जमशेदपुर शहरी क्षेत्र के अलावा घाटशिला, पोटका, पटमदा और जुगसलाई जैसे विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों से बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे थे। अपनी समस्याओं पर त्वरित रिस्पॉन्स मिलता देख फरियादियों के चेहरे पर संतुष्टि नजर आई। नागरिकों ने सांसद की सहज उपलब्धता और उनकी सक्रिय कार्यशैली की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया। लोगों का कहना था कि सीधे सांसद तक बात पहुंचने से जमीनी स्तर पर प्रशासनिक ढिलाई पर लगाम लगती है।
