जमशेदपुर। झारखंड में धान खरीद को लेकर भाजपा ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेशानंद गोस्वामी ने राज्य सरकार पर किसानों से वादाखिलाफी करने का आरोप लगाते हुए धान की खरीद ₹3,200 प्रति क्विंटल की दर से करने की मांग की है। उन्होंने धान खरीद का लक्ष्य 6 लाख टन से घटाकर 4 लाख टन किए जाने को किसान विरोधी फैसला बताते हुए सरकार से तत्काल इसे वापस लेने की मांग की।
शुक्रवार को भाजपा जमशेदपुर महानगर के साकची स्थित जिला कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में डॉ. गोस्वामी ने धान खरीद की दर, सरकारी खरीद के लक्ष्य और क्रय केंद्रों पर कथित अनियमितताओं को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान भाजपा जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष संजीव सिन्हा और जिला सह मीडिया प्रभारी अखिल सिंह भी उपस्थित थे।
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चुनाव में ₹3,200 का वादा, अब ₹2,550 में खरीद की तैयारी
डॉ. दिनेशानंद गोस्वामी ने कहा कि वर्ष 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किसानों से ₹3,200 प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने का वादा किया था। झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के चुनावी घोषणा पत्र में भी इसका उल्लेख किया गया था। लेकिन अब सरकार अपने वादे से पीछे हटती नजर आ रही है।
उन्होंने बताया कि इस वर्ष केंद्र सरकार ने धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) ₹2,441 प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। इसके ऊपर राज्य सरकार ₹109 प्रति क्विंटल बोनस देगी। इस तरह किसानों को कुल ₹2,550 प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा।
भाजपा नेता ने सवाल उठाया कि जब चुनाव के दौरान किसानों से ₹3,200 प्रति क्विंटल देने का वादा किया गया था, तो अब सरकार इससे पीछे क्यों हट रही है? उन्होंने मांग की कि किसानों को चुनावी वादे के अनुरूप धान का मूल्य दिया जाए।
धान खरीद का लक्ष्य 33 प्रतिशत घटाने पर सवाल
डॉ. गोस्वामी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य सरकार ने 6 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया था। इस वर्ष मानसून की स्थिति अनुकूल रहने और धान की अच्छी फसल होने के बावजूद सरकार ने खरीद का लक्ष्य बढ़ाने के बजाय घटाकर 4 लाख टन कर दिया है।
उनके अनुसार, पिछले वर्ष की तुलना में इस बार सरकारी खरीद का लक्ष्य लगभग 33 प्रतिशत कम कर दिया गया है। इससे बड़ी संख्या में किसानों को सरकारी खरीद व्यवस्था के तहत अपनी उपज बेचने में परेशानी हो सकती है।
उन्होंने सरकार से इस वर्ष भी धान खरीद का लक्ष्य कम से कम 6 लाख टन निर्धारित करने की मांग की, ताकि अधिक से अधिक किसानों को सरकारी खरीद का लाभ मिल सके।
नमी के नाम पर प्रति क्विंटल 6 किलो धान काटने का आरोप
धान क्रय केंद्रों पर कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का मुद्दा उठाते हुए भाजपा नेता ने कहा कि किसानों से लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि कई केंद्रों पर धान में नमी का हवाला देकर प्रति क्विंटल 6 किलोग्राम तक धान की कटौती की जा रही है।
उन्होंने कहा कि निर्धारित प्रावधान के अनुसार धान में 17 प्रतिशत तक नमी होने पर भी किसान अपनी उपज बेच सकते हैं। ऐसे में नमी के नाम पर किसानों के धान की मनमानी कटौती करना अन्यायपूर्ण है।
उन्होंने सरकार से नमी मापक यंत्र के माध्यम से पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने और किसानों की उपज में किसी भी तरह की अवैध कटौती पर रोक लगाने की मांग की।
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किसानों के नाम पर धान बेच रहे बिचौलियों पर कार्रवाई की मांग
डॉ. गोस्वामी ने धान क्रय केंद्रों पर दलालों और बिचौलियों की सक्रियता पर भी चिंता जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ बिचौलिये गरीब और भोले-भाले किसानों को बहला-फुसलाकर उनके जमीन संबंधी दस्तावेज हासिल कर लेते हैं। इसके बाद बाजार से कम कीमत पर धान खरीदकर किसानों के नाम पर सरकारी क्रय केंद्रों में बेच देते हैं।
उन्होंने कहा कि इस तरह वास्तविक किसानों को सरकारी खरीद व्यवस्था का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। सरकार को ऐसे बिचौलियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए।
पत्रकार वार्ता के अंत में डॉ. दिनेशानंद गोस्वामी ने राज्य सरकार से किसानों को ₹3,200 प्रति क्विंटल की दर से धान का मूल्य देने, खरीद का लक्ष्य बढ़ाकर 6 लाख टन करने और क्रय केंद्रों पर कथित भ्रष्टाचार एवं बिचौलियों की गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने की मांग की। उन्होंने कहा कि अन्नदाताओं को उनकी मेहनत से पैदा की गई फसल का उचित और पूरा मूल्य मिलना चाहिए।
