जमशेदपुर।
उपायुक्त अमित कुमार ने निदेश दिया है कि जिला के सभी प्रखण्डों में मनरेगा मजदूरों के बैंक खाते खोलने हेतु पंचायत सेवकों एवं बीपीओ की जवाबदेही सुनिश्चित की जाय तथा पंचायत एवं प्रखंडवार लक्ष्य निर्धारित कर ससमय खाते खुलवायें और शत-प्रतिशत मजदूरों को डीबीटी से जोड़ें। वे आज विकास से संबंधित जिला स्तरीय समन्वय समिति की समीक्षा बैठक में सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दे रहे थे।
उपायुक्त श्री कुमार ने जिला में डोभा निर्माण की स्थिति का जायजा लेते हुए कहा कि निर्धारित लक्ष्य को मार्च तक सभी प्रखण्डों में पूरा किया जाए। डोभा का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाना है, लेकिन किसी भी प्रखण्ड में लक्ष्य के अनुरुप कार्य नही हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि डोभा निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के उपरांत एमआईएस इंट्री शीघ्र सुनिश्चित करायें। उपायुक्त ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि डोभा निर्माण के कार्य में तेजी लाने के लिए प्रखण्डों में पंचायतवार पंचायत सेवकों एवं बीपीओ हेतु लक्ष्य निर्धारित किये जाएं। उन्होंने निदेश दिया कि प्रत्येक पंचायत में गांवों की जनसंख्या के अनुपात में डोभा निर्माण कराया जाय। इसका सबसे बड़ा फायदा रोजगार सृजन में होगा।
श्री कुमार ने निदेश दिया कि आईएचएचएल ( इन्डीपेंडेंट हाउस होल्ड लैट्रिन) का कार्य में तेजी लायें तथा इसे पूर्ण कर एमआईएस में इंट्री सुनिश्चित की जाय। उन्होंने कहा कि कार्य में लापरवाही कदापि बर्दाश्त नही की जाएगी। साथ ही निर्माण की गुणवत्ता को बरकरार रखने तथा सामग्री की टैगिंग बेहतर तरीके से कराके शौचालय निर्माण हेतु कंक्रीट निर्मित छतों के प्रयोग करने का निर्देश दिया। समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने निदेश दिया कि जिन पंचायतों में कार्य की गति धीमी है उन पंचायतों की कार्य योजना मिशन मोड में सुनिश्चित की जाए तथा बीडीओ अपने प्रखण्ड में लक्षित शौचालय निर्माण की दैनिक प्रगति की कार्य योजना तैयार करें।
बैठक में उपस्थित उप विकास आयुक्त ने सभी बीडीओ को साप्ताहिक आधार पर पंचायतवार समीक्षा बैठक करने का निदेश दिया। तथा रोजगार दिवस मनाने के संदर्भ में जानकारी ली। श्री सूरज कुमार ने निदेशित किया कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के स्तर पर सभी मुखिया के अधिकार एवं कत्र्तव्य से अवगत कराने के लिए उन्हें उचित दिशा निर्देश प्रदान कर कार्यों की प्रगति सुनिश्चित करने हेतु नियमित रुप से कार्यवाही की जाए। साथ ही ठक्व् स्वयं भी एमआईएस इंट्री के विषय में जानकारी अर्जित करें।
उपायुक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजना – गा्रमीण की समीक्षा करते हुए निदेश दिया कि लक्ष्य के अनुरूप पीएमएवाई(प्रधानमंत्री आवास योजना) हेतु लाभुकों के बैंक खातों/आधार कार्ड एवं मोबाईल नंबर का संग्रह कर आवेदन प्राप्त करें तथा वेबसाईट में अपलोड करने हेतु प्रक्रिया प्रारंभ की जाय। उन्होंने कहा कि पुराने तथा अधूरे इंदिरा आवास को चिन्ह्ति कर कार्य प्रारंभ करायें और मस्टर रोल के सत्यापन हेतु वार्ड सदस्यों को प्रोत्साहित करें। उन्होंने सख्त निदेश दिया कि सभी बीडियो यह सुनिश्चित करें कि मुखिया का डिजीटल सिग्नेचर मुखिया के पास ही रहे, ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि डिजीटल सिग्नेचर प्रखंड में कंप्यूटर आॅपरेटर के पास रहता है।
उपायुक्त श्री कुमार ने कहा कि एनआरईपी/मेशो/जिला परिषद/विशेष प्रमंडल द्वारा जितने भी पंचायत भवन का निर्माण चल रहा है उन सभी को 15 फरवरी तक अनिर्वाय रुप से पूरा किया जाए। साथ ही निर्देश दिया कि ज्यादा से ज्यादा मनरेगा के मजदूरों को बैंक के साथ टैग किया जाए। उन्होंने कहा कि कार्य में कोताही बरतनेवाले बीपीओ, रोजगार सेवकों पर कार्यवाही करें तथा कार्यों में लागातार लापरवाही बरतने वालों को बरखास्त किया जाए तथा एलडीएम और बिजनेस कारेस्पाॅन्डेन्ट के साथ जाकर गांव में खाता खोलें। श्री कुमार ने कहा कि सारे बैंकों को निर्देश जारी किया जाए कि मनरेगाा से होनेवाले भुगतान को 2000 के नोट में न कर के 100 रु0 के नोट के द्वारा की जाए।
बैठक में मुख्य रुप से उप विकास आयुक्त पूर्वी सिंहभूम, अनुमंण्डल पदाधिकारी घाटशिला, निदेशक डीआरडीए, निदेशक एनआरईपी, मेशो पदाधिकारी, सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारीगण तथा अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
