जंमशेदपुर।
जिला सभागार मंत्री परिवहन तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग (अल्प संख्यक कल्याण छोड़कर) कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार श्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षा बैठक आहूत की गई । बैठक में छात्रवृत्ति, बिरसा आवास, जाहेर स्थान/सरना/मसना/हड़गड़ी घेराबंदी, आदिवासी संस्कृति कला केन्द्र, धुमकुड़िया हाउस निर्माण योजना, विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत स्वीकृत योजना, लघु सिंचाई, सोलर पेयजलापूर्ति, माइक्रो इरिगेशन व डीप बोरिंग पंप सेट तथा परिवहन विभागीय संबंधित समीक्षा करते हुए माननीय मंत्री द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए । परियोजना निदेशक, आई.टी.डी.ए. द्वारा विगत 5 वर्षों के कार्यों का लेखा जोखा बैठक में प्रस्तुत किया गया ।
बैठक में दिए गए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश एवं सुझाव निम्नांकित हैं-
छात्रवृति- वर्ष 2017-18 से 2020-21 तक के योग्य लाभुकों को छात्रवृति वितरण पर चर्चा की गई । छात्रवृति वितरण के संबंध में जिला उपायुक्त द्वारा बताया गया कि विभिन्न कारणों से बैंक में खाता खोलने, खाता इन- एक्टिव होने, छोटे-छोटे बच्चों का खाता खोलने में कठिनाई एवं जीरो बैलेंस में बैंक द्वारा खाता नहीं खोलने के कारण शत प्रतिशत छात्रवृति भुगतान में कठिनाई होती है। जिला उपायुक्त द्वारा माननीय मंत्री से अनुरोध किया गया कि अगर सभी तरह के छात्रवृति को RTGS/NEFT के माध्यम से भुगतान का निदेश दिया जाता है तो छात्रवृति भुगतान में आने वाली कठिनाई दूर हो जाएगा। माननीय मंत्री द्वारा इस पर विचार करने का आश्वासन दिया गया । माननीय मंत्री द्वारा निदेश दिया गया की छात्रवृति भुगतान का जातिवार एवं प्रखण्डवार प्रतिवेदन तैयार किया जाय जिसमें प्राप्त आवंटन, स्वीकृत लक्ष्य, संस्था से प्राप्त आवेदन, स्वीकृत आवेदन, व्यय राशि का वर्षवार, जातिवार वित्तीय/भौतिक उपलब्धि प्रतिवेदन में अंकित करवाना सुनिश्चित करें ।
माननीय विधायक पोटका संजीव सरदार ने सुझाव दिया कि छात्रवृत्ति पोर्टल को खोला जाए तथा नागा एवं दारूसाई गांव के अधूरे जाहेर स्थान के बाउंड्री निर्माण को पूर्ण किया जाए । साथ ही उन्होने कहा कि सबर जनजाति के लोगों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विकास योजनाओं से लाभान्वित करते हुए उनके बीच जागरूकता को प्राथमिकता दिया जाए । पशुधन विकास योजना के सफल संचालन को लेकर भी उन्होने महत्वपूर्ण सुझाव दिए ।
बिरसा आवास- बिरसा आवास के समीक्षा के क्रम में जिला उपायुक्त द्वारा सुझाव दिया गया कि वैसे बिरसा आवास जो 10 वर्ष पूर्व में बना है, उनके लाभुकों को नया बिरसा आवास स्वीकृत किया जाय एवं 5 वर्ष के पूर्व बने बिरसा आवास को मरम्मति कराने हेतु विभाग से निदेश हेतु अनुरोध किया गया। इस पर माननीय मंत्री द्वारा सरकार को अवगत कराते हुए अग्रेतर कारवाई का आश्वासन दिया गया। साथ ही मंत्री द्वारा निदेश दिया गया कि वर्षवार एवं प्रखण्डवार स्वीकृत लक्ष्य प्राप्त आवंटन, व्यय, लाभान्वितों की संख्या का वित्तीय/भौतिक प्रतिवेदन तैयार किया जाय । माननीय विधायक बहरागोड़ा ने जिले को आवंटित बिरसा आवास की संख्या को बढ़ाने का सुझाव दिए तथा अपने क्षेत्र की अन्य समस्याओं से भी अवगत कराया ।
जाहेरस्थान/सरना/मसना घेराबन्दी- वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत जाहेर स्थान घेराबन्दी के समीक्षा के क्रम में 2018-19 एवं इसके पूर्व के लम्बित योजनाओं को इसी माह(जुलाई 21) में पूर्ण कराने हेतु सहायक अभियन्ता/कनीय अभियन्ता को निदेश दिया गया । वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वीकृत जाहेरस्थान घेराबन्दी योजनाओं को शीघ्र प्रारम्भ करने हेतु माननीय मंत्री द्वारा निदेश दिया गया । उपायुक्त द्वारा बताया गया कि विभागीय निदेश है कि वैसे जाहेरस्थान जो खतियान में दर्ज हो उन सभी का ही घेराबन्दी कराया जाय । निदेश के आलोक में भूमि सत्यापन अंचल से मांगा गया है। प्राप्त भूमि सत्यापन अंचल के आलोक में विभिन्न प्रखण्डों में कुल 21 जाहेर स्थान का प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। शेष का भूमि सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होते ही प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए लाभुक समिति के माध्यम से कार्य प्रारम्भ कर दिया जाएगा।
मंत्री द्वारा बताया गया कि वैसे जाहेरस्थान जो खातियान में जाहेर स्थान दर्ज नही है एवं जाहेर स्थान के रूप में प्रयोग किया जा रहा है तो ग्राम सभा की बैठक कर ग्राम प्रधान द्वारा लिखित सूचना प्राप्त कर घेराबन्दी का कार्य किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा TAC की बैठक में उक्त निर्णय लिया गया है । साथ ही निर्णय लिया गया कि सभी तरह के घेराबन्दी योजनाओं का जिला स्तर पर टीम का गठन कर जांच कराया जाय एवं शीघ्र ही योनजा कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।
विधायक, घाटशिला द्वारा यह मामला उठाया गया की आदिवासी आवासीय विद्यालय, उपरपावड़ा, घाटशिला में वित्तीय वर्ष 2005-06 में 50 शैय्या वाला छात्रावास भवन का निर्माण कराया गया है जो अब तक हैण्डओवर नहीं हुआ है, एवं भवन जर्जर हो गया है। इस पर उपायुक्त द्वारा निदेशक डीआरडीए को स्थल जांच कर प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु निदेश दिया गया ।
आदिवासी संस्कृति कला केन्द्र/धुमकुड़िया हाउस निर्माण योजना- वित्तीय वर्ष 2019-20 में 08 एवं 2020-21 में 25 स्वीकृत आदिवासी संस्कृति कला केन्द्र/धुमकुड़िया हाउस निर्माण योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है । 2019-20 में अपूर्ण 02 एवं 2020-21 में 25 ईकाई योजना को अविलंब पूर्ण कराने का निदेश माननीय मंत्री द्वारा दिया गया ।
विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत स्वीकृत योजना- विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत स्वीकृत विभिन्न योजनाओं जो गैर सरकारी संस्था के माध्यम से कराया जा रहा है उनकी समीक्षा के क्रम में जिला उपायुक्त द्वारा निदेश दिया गया कि कनीय अभियन्ता स्थल जांच कर प्रतिवेदन दें एवं इसी माह(जुलाई 21) में योजना पूर्ण कराने हेतु गैर सरकारी संस्था को निदेशित करें। चूंकि कल्याण विभाग द्वारा अवशेष राशि वापस करने का निदेश है। साथ ही कनीय अभियन्ता/सहायक अभियन्ता को निदेश दिया गया कि वैसे गैर सरकारी संस्था जिसका कार्य अधूरा है उनसे कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
धालभूमगढ़ प्रखण्ड के पावड़ा नरसिंहगढ़ में जीएनएम स्कूल भवन का निर्माण- इस योजना हेतु कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, जमशेदपुर कार्यान्वयन एजेंसी नियुक्त हैं। समीक्षा के क्रम में पाया गया की विगत कई वर्षों से योजना निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है । कार्यपालक अभियन्ता द्वारा बताया गया कि एक तरफ जमीन गड्ढा होने के कारण निर्माण कार्य में विलम्ब हो रहा है। इस पर उपायुक्त द्वारा निदेशक डीआरडीए को स्थल जांच का निदेश दिया गया। कार्यपालक अभियन्ता द्वारा माह दिसम्बर 2021 तक योजना को कार्य पूर्ण कर लेने का आश्वासन दिया गया।
लघु सिंचाई योजना- वित्तीय वर्ष 2013-14 में स्वीकृत लघु सिंचाई अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। निदेशानुसार स्वीकृत योजना के विरूद्ध प्राक्कलित राशि का प्राप्त 50 फीसदी की राशि से लाभुक समिति के माध्यम से कार्य कराया जा रहा है। योजना हेतु विगत वर्ष लाभुक समिति को कार्यादेश निर्गत है। कुल तीन तालाब जीर्णोद्धार के कार्य प्रारम्भ है, दो पर 50 फीसदी की राशि का भुगतान हो चुका हैं शेष 50 फीसदी की राशि की मांग किया गया है ।
माइक्रो इरिगेशन सिस्टम/ डीप बोरिंग के साथ पंप सेट- योजना लाभुक समिति के माध्यम से कराया जा रहा है। योजना कार्यान्वयन हेतु विगत वर्ष कार्यादेश निर्गत है। समीक्षा के क्रम में उपायुक्त द्वारा सहायक अभियन्ता/कनीय अभियन्ता को निदेश दिया गया कि स्थल जांचोपरान्त फोटोग्राफ के साथ अद्यतन प्रतिवेदन जमा करें एवं शीघ्र योजना कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें ।
सीसीडी अंसर्गत सोलर आधारित पेयजलापूर्ति- वित्तीय वर्ष 2019-20 में आदिम जनजाति टोलों में सोलर बेस्ड ड्रिकिंग वॉटर सिस्टम निर्माण योजना का कार्य संवेदक सेलमेक इंटरप्राईजेज, आदित्यपुर को आवंटित है। समीक्षा में पाया गया की काफी समय बीत जाने के बावजूद अब तक योजना कार्य पूर्ण नहीं हुआ है । कनीय अभियन्ता द्वारा बताया गया की संवेदक द्वारा काफी धीमी गति से कार्य किया जा रहा है तथा नोटिस देने के बावजूद संवेदक द्वारा कार्य में प्रगति नहीं हो रहा है। इस पर उपायुक्त द्वारा नाराजगी जाहिर करते हुए संवेदक को कार्य में प्रगति लाने तथा निर्धारित समयावधि में अपेक्षित प्रगति नहीं पाये जाने पर शो-कॉज का निदेश दिया गया ।
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परिवहन विभाग की समीक्षा के क्रम में जिला परिवहन पदाधिकारी दिनेश रंजन द्वारा जानकारी दी गई कि वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध 56.52% राजस्व संग्रहण किया गया है । वहीं मासिक लक्ष्य के विरूद्ध माह अप्रैल 2021 में 48.29%, मई में 61.26% तथा जून में 60.02% राजस्व का संग्रहण है । साथ ही यह भी बताया गया कि जून 2021 तक जिले में कुल 55212 कॉमर्शियल वाहन एवं 3298 नॉन-कॉमर्शियल वाहन डिफॉल्टर के रूप में चिन्हित हैं जिनके विरूद्ध कार्रवाई करते हुए जून 2021 तक 83 लाख रूपए जुर्माना राशि की वसूली की गई है, शेष के विरूद्ध कार्रवाई जारी है । जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा 168 वाहन के जांच में 2 लाख 60 हजार रूपए राजस्व प्राप्ति हुई है । साथ ही कर अपवंचना वाले वाहनों से कर वसूली की प्रगति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि कुल 31745 वाहनों से 40 करोड़ से ज्यादा की जुर्माना राशि वसूली गई है । वहीं हिट एंड रन मामले में मृत दो व्यक्तियों के आश्रित सयान पंडा एवं पार्वती देवगम को माननीय मंत्री द्वारा 25-25 हजार रूपए की सहायता राशि का चेक उपलब्ध कराया गया ।
बैठक में सांसद जमशेदपुर लोकसभा विद्युत वरण महतो, जिला उपायुक्त सूरज कुमार, विधायक घाटशिला रामदास सोरेन, विधायक जुगसलाई मंगल कालिंदी, विधायक पोटका संजीव सरदार, विधायक बहरागोड़ा समीर मोहन्ती, विधायक जमशेदपुर पूर्वी के विधायक प्रतिनिधि मिष्टु सोना, विधायक जमशेदपुर पश्चिमी के विधायक प्रतिनिधि, परियोजना निदेशक आईटीडीए चंद्रशेखर प्रसाद, उप विकास आयुक्त परमेश्वर भगत, जिला कल्याण पदाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय, जिला परिवहन पदाधिकारी दिनेश रंजन, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रोहित कुमार, जिला अभियंता जिला परिषद, कार्यपालक अभियन्ता ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, जमशेदपुर, सहायक अभियन्ता(प्रभारी) आई.टी.डी.ए तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी शामिल थे ।