जमशेदपुर।
झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के स्तर से बीते 25 जून को स्कूल फ़ीस के आलोक में आदेश जारी करने के बावजूद भी निज़ी स्कूल प्रबंधन और अभिभावक असमंजस में हैं। कई स्कूल अब भी ट्यूशन फ़ीस के अतिरिक्त भारी भरकम फ़ीस के लिए अभिभावकों पर दबाव बना रहे हैं। इसपर चिंता ज़ाहिर करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने जिलाध्यक्ष दिनेश कुमार के नेतृत्व में इस विषय पर जिला उपायुक्त रविशंकर शुक्ला से चर्चा किया और स्पष्ट निर्देश जारी करने का आग्रह किया। भाजपा जिलाध्यक्ष ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर ध्यानाकृष्ट कराया कि पिछली सरकार में स्कूल फ़ीस निर्धारण के लिए जिला स्तरीय और स्कूल स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति गठित करने का क़ानून बनी थी। इसके बावजूद अबतक क़ानून के तहत जिला अथवा स्कूल स्तरीय फ़ीस निर्धारण कमिटी सक्रिय नहीं हो सकी है। अभिभावकों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ना चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी ने माँग किया कि सरकार के निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन अविलंब स्कूल प्रबंधकों, संचालकों और प्राचार्यों को पत्र भेजकर सुस्पष्ट आदेश जारी करे ताकि अभिभावकों को राहत मिल सके। इस दौरान दिनेश कुमार, रमेश हांसदा, खेमलाल चौधरी, चितरंजन वर्मा, हलधर नारायण साह, अनिल मोदी, चंद्रशेखर गुप्ता, राकेश सिंह, पुष्पा तिर्की, विमल जालान, अंकित आनंद, दीपक पारिख, अमरजीत सिंह राजा, प्रेम झा, प्रोबिर चटर्जी राणा, अशोक सामंता, अनूप वर्मा, समरेश कुमार, नरेंद्र सिंह, विनोद गुप्ता समेत अन्य मौजूद थे।
